राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली लाई स्थगन गर्नेगरी सरकारवाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

ललितपुर । जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट ल्याइएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली लाई स्थगन गर्नेगरी सरकारवाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उक्त नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले बन्द हडताल जस्ता कार्य गरेपछि संघीय सरकारले पत्राचार गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्ष मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय पत्रचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

थप समाचारहरु

कुष्ठरोग उल्मूलन चुनौतीपूर्ण  नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक केहिबेरमा बस्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट चक्रपथ र चक्रपथभित्रका धेरै ठाउँमा दुई महिनासम्मका लागि प्रदर्शन गर्न रोक १३ बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमको प्रष्टिकरण पूर्वाग्रह राखेर भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरियो : नेपाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबिचको छलफल विना निष्कर्ष नेपाल बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा बहुचासोको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको निर्णय सुनाउने मिति सर्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका गतिविधि नगर्न र सञ्चारकर्मीमाथि जारी पक्राउपुर्जी फिर्ता लिन सरकार संग माओवादीको माग लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सुशासन र समृद्धि आवश्यक छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ‘बजेटमा आर्थिक अनुशासन आवश्यक छ’ : महत प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि बजेटमाथी छलफल टिकटकर रमा बस्नेतलाई पक्राउ गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी पहिले बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन गरे माग राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट सुरु हुँदै सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नूः अर्थ मन्त्रालय