राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सरकार असफल हुँदै

काठमाडौँ ०८  फागुन २०८०

सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब घटाउँदा पनि सात महिनाको अवधिमा नत आधा राजस्व उठाउन सकेको छ, न त बजेटको आधा खर्च नै गर्न सकेको छ ।

महत्वाकांक्षी बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने आँकलनपछि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटलाई १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाखमा झारेको थियो ।

बजेटको आकार घटाउँदा पनि सरकारको सोमबारसम्मको राजस्व संशोधित बजेट लक्ष्यको ४० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र उठेको छ । सरकारले गत साउनदेखि सोमबारसम्ममा ५ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । जसमा कर राजस्व ५ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।यसैगरी गैरकर राजस्वबाट ५७ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख उठाएको छ । सरकार राजस्व र खर्चमा मात्र असफल भएको नभईकन घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि भन्दै अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख पूर्ति गर्ने संशोधित लक्ष्यमा जम्मा ५ प्रतिशत सफल भएको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा वढी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

गत साउनदेखि अर्थात् सात महिना ६ दिनमा सरकारले ७ खर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो विनियोजन बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू खर्चतर्फ ५ खर्ब २७ अर्व ५४ करोड ७४ लाख खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको पुँजीगत खर्चतर्फ ६६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख मात्र खर्चेको छ । यो लक्ष्यको २३ प्रतिशत हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकनुसार चालू आवको सात महिनामा सरकारको बजेट १ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख घाटामा रहेको छ । सरकारले कुल आम्दानी ५ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड गर्दा कुल खर्च ७ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । सात महिनाको अन्तरालमा सरकारी खाता करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको हो । लक्षित राजस्वको लक्ष्य भेट्ने नदेखेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेट संशोधन गर्दा पनि यति घाटामा पुगेको हो ।

बजेट घाटामा पुग्ने भएपछि सरकारले पुँजीगत खर्च जानाजान नगरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा बजार चलायमान हुनसकेको छैन । जसका कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । जसमा ६६ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।

थप समाचारहरु

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन यसकारण ठगिँदैछन् नेपाली श्रमिक खाद्य कम्पनीसँग छैन खाद्यान्नको मौज्दात कोदोबाट बिस्कुट उत्पादन राष्ट्रकै पर्यटन प्रवर्द्धनमा भरतपुर भ्रमण वर्ष कोशेढुङ्गा सावित हुने एमसिए–नेपालले अघि बढायो १८ किमी लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको काम हिमालयन बैंकका दुई शाखा कार्यालय स्थानान्तरण उन्नत जातको मकैमा दाना नलागेपछि किसान चिन्तित बाँझो जमिनमा खेती गराउँदै कुश्मा नगरपालिका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपाने दोषी ठहर कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’ मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्दछ : राष्ट्रपति पौडेल सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीमा झन् ठुलो सङ्कट ग्यास लिक हुँदा आगलागी, एक महिलाको मृत्यु राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम गर्दै अघि बढ्ने : नवनियुक्त गभर्नर पौडेल मन्त्री यादवद्धारा हजका लागि प्रस्थान गर्ने नेपाली मुस्लिम हज यात्रीहरुको बिदाई खानेपानीका आयोजना निर्माणमा ढिला सुस्ति गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइने छैन : मन्त्री यादव यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य