शिक्षामन्त्रीको नयाँनयाँ फन्डा

काठमाडौँ,  १८ चैत २०८०। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको तीन हप्ता पुग्न नपाउँदै चर्चामा आउन शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप हुने गरी नयाँ फन्डा शुरू गर्नुभएको छ। उहाँका कारण मन्त्रालय र मातहतका सबै कर्मचारी आतंकित भएका छन्।

सक्षम र देश हाँक्न सक्ने कर्मचारी हुँदाहुँदै करिब १३ जना कर्मचारीलाई प्रशिक्षार्थी राख्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखामा यथेष्ट कर्मचारी कार्यरत छन्।

मन्त्रालयले उनीहरूलाई मन्त्रालयको वेबसाइट अपडेट गर्नेबाहेक खासै काम दिन सकेका छैनन्। तर ती कर्मचारीको क्षमता प्रयोग गर्न छाडेर आफ्नो निकटका राख्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन खोज्नु मन्त्रीको गलत आशय देखिएको छ।

‘मन्त्रालयको सूचना प्रविधिमा सुधार गर्न खोज्नु राम्रो विषय हो, तर प्रशिक्षार्थीको नाममा पार्टटाइम कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु गलत हो’ –मन्त्राललय स्रोतले भन्यो । ‘मन्त्रालयभित्र प्रशिक्षार्थी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका स्वीकृत लिनुपर्छ’, ती कर्मचारीको भनाइ छ– ‘मन्त्री श्रेष्ठले कार्यविधि तयार गरी कर्मचारी राख्न खोज्नु गलत नियत देखिएको छ।’

‘मन्त्रालयको प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप हो, समानान्तर प्रणाली लागु गर्ने असफल प्रयास गर्न लागेको हो, लोकसेवाबाट परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएका कर्मचारीलाई चुनौती दिन मन्त्रालयका कर्मचारीको क्षमतामाथि हस्तक्षेप गर्न प्रशिक्षार्थीको नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्न लागिएको हो’ –आक्रोशित कर्मचारीको आरोप छ।

सरकारको शासकीय प्रबन्ध र व्यवस्थाविपरीत काम गर्न खोजिएको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रीको यो निर्णयले कानुनी प्रश्न उब्जाउँछ, कर्मचारीको मनोबल गिर्नेछ । कार्यविधिमा बढीमा ३ महिनाका लागि प्रशिक्षार्थी लिने तयारी छ।

उच्चस्रोतका अनुसार काम गरेबापत करिब १७ हजार उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। तर, मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको काम चुस्त र दुरुस्त पार्न भन्दै प्रशिक्षार्थी कामदार लिन लागिएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केशव दाहालले निःशुल्क रूपमा उच्चशिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीलाई छोटो अवधिका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा काममा लगाउने गरी कार्यविधि तयार गरेको बताउनुभयो। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।