सरकारको सेटिङ्गमा ९० प्रतिशत भूमिपतिहरुले सुकुम्बासीले पाउने जग्गा पाएका छ्न

बिजनेस पाटी

२०७७ फाल्गुन ६

153 views

कुमार कार्की नेपाल बसोबास संरक्षण बस्ती समाजका महासचिव हुनुहुन्छ ।यो समाजले नेपाली सुकुम्बासी हरुको हकहित तथा भू- स्वामित्व सहितको दिगो बिकास,आर्थिक,सामाजिक रुपान्तरणको लागि बिगत दुई दशक भन्दा अघि देखि काम गरिरहेको छ। कुमार कार्की यस नेपाल बसोबास संरक्षण बस्ती समाजका मुख्य योजनाकार पनि हुनुहुन्छ ।नेपाल बसोबास संरक्षण बस्ती समाजका भए गरेका कामहरु, भाबी योजना तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा ट्पटेन खबरका प्रतिनिधि सङ्ग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश…….

१) नेपाल बसोबास संरक्षण बस्ती समाजले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि के कस्ता काम गरिरहेको छ? बताइदिनुहोस न् ।
नेपाल बसोबास संरक्षण बस्ती समाजले देशभर छरिएर रहेका करिब ७० लाख जनसंख्यामा रहेका नेपाली सुकुम्बासीहरुको भु -स्वामित्व सहित दिगो बिकास, आर्थिक,समाजिक रुपान्तरणको लागि गास, बास,कपास ,स्वस्थ्य,शिक्षा,सुरक्षा र रोजगार सम्बन्धी सरकारले सम्मानजनक लागू गर्नु पर्दछ भनी निरन्तर आवाज उठाइरहेको समाजिक गैरराजनीतिक जनवर्गीय संगठन हो। यस संगठनले ०५६ सालदेखी कानुन बमोजिम दर्ता भइ काम गरिरहेको छ।हाम्रो संगठनको मुख्य उद्देश्य भुमिको स्वामित्व (भू-स्वामित्व) लाल पुर्जाको लागि कृयाशिल रहन्छ।यो लाल पुर्जाको लागि निरन्तर सरकार सङ्ग पैरवी गरिरहेका छौ।सरकारले पनि हाम्रो मागको लागि निरन्तर रूपमा समस्या समाधानका लागि आयोग बनाइरहेको छ तर केही हद सम्म सम्बोधन गरिरहेको भए पनि त्यो प्रयाप्त छैन।यसपालि यहि बिषयमा आयोग बनेको छ।सायद यसपटक थोरै भएपनि आशा छ।

२) तपाईंहरुले उठाएका सुकुम्बासीका मागहरू बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस न् ?
हाम्रा मागहरु प्रमुख रूपमा गास,बास,कपास,शिक्षा,स्वास्थ्य,सुरक्षा र रोजगार सबै सुकुम्बासीहरुमा समानता पुर्वक र सम्मानजनक रूपमा लागू हुनुपर्दछ भनेका छौ।कुनै पनि बसिरहेको सुकुम्बासी उठाउनु हुदैन पहिलो कुरो।दोस्रो बसोबास गरेको आधारमा भूमिको स्वामित्व हुनु पर्दछ। तेस्रो उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क पढाई
हुनुपर्दछ।छात्रावासको पनि पूर्ण रूपमा निशुल्क हुनु पर्दछ।चौथो स्वास्थ्यमा सरल पहुच भनेका छौ।पाचौं आर्थिक सवालिकरण जहाँ चै सुकुम्बासीहरु आर्थिक रूपमा विपन्न छन।उहालाई निर्वाजी रूपमा किस्ताबन्दी मा ॠण प्रवाह गरेर आर्थिक सहायता गर्नु पर्दछ।छैठो आफै सवलिकरण बन्ने। सातौ आफ्नै बलबुताबाट एक आपसमा सहयोग गरेर संगठित बन्ने।

३)मुलुकमा सुकुम्बासीको अवस्था कस्तो छ ?

मुलुकमा अहिले सम्म सुकुम्बासीहरुको माग सम्बोधन गर्न २३ वटा आयोग बनेको छ।यद्यपि अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान भन्दा अझ बल्झेर गएको छ। अझ प्रजातन्त्रको बहाली पछाडि १५ वटा आयोग बनिसकेको छ। तर आयोगमा सरकारको आफ्ना नेता तथा कर्याकर्ता भर्ती गर्ने ठाँउभन्दा केही हुन सकेको छैन ।२०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ४२ लाख ५३ हजारसुकुम्बासी थिए भने अहिले २०७७ साल सम्म आइपुग्दा झन्डै २० वर्षको दौरानमा राज्यको तथ्यांक अनुसार ७० लाख जनसंख्या सुकुमवासीहरुको रहेको छ। अहिलेसम्म राज्यले १ लाख ४७ हजार बिघा जमिन बाढेको देखिन्छ ।त्यसमध्ये ९०प्रतिशत जग्गा सरकारको सेटिङ्गमा भूमिपतिहरुले पाएका छ्न भने १० प्रतिशत जग्गा मात्र सुकुम्बासीहरुले पाएका छ्न। यो अत्यन्तै दुखद कुरा हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला २०१३ सालमा सुकुम्बासीका नाममा राप्ती उपत्यका बिकास योजना आयोग गठन भएको थियोे ।त्यसबेला देखि अहिलेसम्म सरकारले अरबौ रुपैयाँ सुकुम्बासी आयोगको नाममा खर्चको छ।तर सुकुम्बासीले त्यो लाल पुर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैनन् ।अस्थाई लाल पुर्जा मात्र बाढिरहेको छ।०४९ सालमा ऋषि राम दोम्सालीको नेतृत्वको आयोगले सुकुम्बासीलाई अस्थाई पुर्जा बाढिए।त्यो पुर्जा अहिले सम्म पनि थाइ हुन सकेको छैन । त्यो पुर्जा १० बर्षको लागी भनिएको थियो ।

४)तपाइँको माग सरकारले सम्बोधन गर्ला जस्तो लाग्छ?

यो हाम्रो तमाम देशभर छरिएर रहेका सुकुम्बासी जनताको माग हो।यो राष्ट्रको प्रमुख समस्या हो।यो समस्याको
हल नगरी सरकारलाई सुखै छैन । हामी सङ्ग करिब ७० लाख जनसंख्या मध्ये ३० लाख मतदात रहेका छ्न।३० लाख मतदात भएको जनसंख्या एउटा निर्णायक मत हो। हरेक राजनितिक दलले चुनावमा सुकुम्बासी जनताको समस्याको बारेमा चुनावी घोषणा प्रत्रमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । तर सरकार निर्माण भएपछि हाम्रा मुद्दाहरू मा ओझेलमा परेका छ्न।अब आउने निर्वाचनमा हामीले एक हातमा लालपुर्जा अर्को हातमा मतको नारा लगाउने योजना बनाएका छौ।अब सुकुम्बासी जनता उधारो कुरा पत्याउने वाला छैनन्।

५) सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न अहिलेको बिद्दमान कानुन वाधक हो? बताइदिनुस न् ।
हिजोको भन्दा अहिले केही राम्रो भएको छ।सरकारले एन संशोधन विधेयक पारित गरेर लाल मोहर लागेको अवस्था छ।तर यो प्रयाप्त छैन ।त्यहा भएका दुईवटा बुदाहरु बाझिएका छन।त्यस्लाइ संशोधन गर्नु पर्छ भनेका छौ।त्यो ऎन को दफा ५२ क देखि ङ सम्म गरेर ५ वटा बुदाहरु थपिएका छ्न।त्यो थपिएका ५ बुदाले ओइलानी
प्रती जग्गालाई गूठीलाई स्थानीय सरकार ,प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा बसोबास गरेकालाई र सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रमा बसोबास गरेका लाई नदिने भनेर गरेको छ।त्यस्मा अर्को वन पनि जोडिएको छ। यसो गर्दा यो एक हद सम्म बाझिएको छ। त्यो भयो जनता त्यसमा बसेका छ्न त्यसले पाउदैन ।फेरि अर्को त्यसको दफाले के भन्छ भने वन जन्यता भएता पनि फिल्डमा घर आपत कामत देखिएमा उसले पुर्जा पाउने भनी फेरि लेखिएको छ।यसकारण यो एक आपसमा वाझिएको छ्। एकातिर दिने अर्को तिर नदिने भनेको छ। फेरि जनतालाइ यो कानुनले झुक्याउने हो कि भन्ने प्रशस्त शंका छ।

६)यो समस्या स्थानीय निकायलाइ हेर्न दियो भने समस्या समाधान हुन्छ कि?
अहिले स्थानीय निकायलाइ यो समस्या समाधान गर्न पूर्ण अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकारको मेयर /अध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको छ। देशका ७५३ स्थानीय निकाय मध्ये ४०१ ले काम शुरु गरेका छन। ७७ जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भएको छ। बाकी अन्य निकायले एक हप्ता भित्र काम शुरु गर्ने भनेका छन।

७) तपाईहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनु भएको सुनिन्छ ? कस्तो छ त्यो योजना ?
हाम्रो समाजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएका छौ।रु. १ बाट राष्ट्रिय अस्पताल बनाउने योजना छ।त्यो अस्पताल शिक्षण अस्पतालको रुपमा हुन्छ ।प्रती परिवार रु. १ उठाउदा हाम्रा १० लाख परिवार मा दिनमै १० लाख उठछ।यस हिसाबले महिना मा ३ करोड उठ्छ।वर्षमा हामीले ३६ करोड
उठाउछौ।५ वर्ष भित्रमा २/३ अर्ब उठ्छ। हामीले हाम्रा सुकुम्बासी जनतालाइ निशुल्क उपचार गराउछौ।सुकुम्बासी जनताका छोराछोरीहरुलाई मेडिकल शिक्षा त्यही दिन्छौ।

८) यहाँहरुले बिदेशी दातृनिकाय,आइएनजिओ,एनजिओ सङ्ग पनि सहकार्य गरिरहनु भएको छ?
हो हामिले थुप्रै आइएनजिओ सङ्ग पनि सहकार्य गरिरहेका छौ।कतिपय सुकुम्बासीहरुलाइ विभिन्न ठाउमा घर बनाइदिएका थियौ।जस्तै एक्सन एड,लुमन्ती लगाएत थुप्रै सङ्ग सहकार्य गरेका थियौ।तर सधै हामी मागेर मात्र काम गर्दैनौं ।अब हामीले ऊनीसङ्ग माग्दैनौ।हामी आफै सक्षम बन्ने योजना बनाइरहेका छौ।हामि आफै सरकारलाई यसरी काम गर्नु पर्छ भनेर सिकाउन खोजी रहेका छौ।तर हाम्रो योजनामाथी विभिन्न तत्वहरुले बिगार्न खोजिरहेका छन।तर हामी त्यस्ता खराब तत्वहरुलाइ परास्त गरेर अघि बढ्छौ।

९) सहकारी योजना पनि यहाँहरुले ल्याउनु भएको छ? कस्तो छ त्यो योजना ?
अहिले हामीले सहकारीको माध्यमबाट सबै सुकुम्बासीलाई एउटै मालामा बाध्ने योजना बनाइरहेका छौ।अहिले हामी सङ्ग १० वटा सहकारी छ।५ वर्ष भित्रमा हामीले १०० वटा सहकारी बनाउने योजना बनाएका छौ।सहकारी बाट रोजगारी को अवस्था सिर्जना हुन्छ।सहकारी बाट हाम्रा सुकुम्बासी जनताहरु आर्थिक स्वाभालम्बी बन्ने
छन।

१०) यहाँहरुले दल बनाउने योजना पनि बनाउनु भएको छ?
दलहरु धेरै भएको देशमा अहिले दलको आवश्यकता छैन।तर हाम्रा मागहरुलाइ सरकारले जहिल्यै बेवास्ता गर्‍यो ।हामी माथी जहिल्यै दमन गर्‍यो भने परिस्थितिजन्य अवस्था आएमा भबिस्यमा हामीले त्यस दिशामा पक्कै सोच्दै सोच्दैनौ भन्ने पनि होइन।अहिलेसम्म २३ वटा आयोग बनिसकेको छ। सुकुम्बासीको सु सम्म नजान्ने ब्यक्तिहरु आयोगका अध्यक्ष बनेका छन।हाम्रो नीति अनुसार सरकार अघि बढ्ने हो भने कोहि पनि ब्यक्ति सुकुम्बासी हुदैनन् ।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया