सर्वोच्चको फैसलाले लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थालाई वलियो वनायो

विगत समयमा आजका महिला नामक मासिक पत्रिकाको सम्पादक , आमूल परिवर्तन मासिकका सह-सम्पादक, अपाङ्घ आवाज नामक मासिक पत्रिकाको सम्पादक समेतको भूमिका निभाई विभिन्न अनुसन्धानात्मक लेख, रचना समेत लेख्दै आउनु भएका, पत्रकारिताको विधामा समेत नजिकवाट नियाल्नु भएका अधिवक्ता भरतराज सुवेदी  विगत दुई दशकदेखि कानुन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । वहाँ युनिक ल च्याम्वर माइतीघर ,काठमाण्डौका सञ्चालक अध्यक्षसमेत हुनहुन्छ । वहाँसँंग टपटेन अनलाइन खवरका प्रधान सम्पादक श्री नन्दलाल खरेलले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा उहाँसँग लिएको अन्तर्वाता……………….

१) सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी लिनु भएको छ ?

   सर्वोच्चको फैसला भन्नाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको मिति २०७७।११।११ को संक्षिप्त आदेशको सवालमा भन्नु भएको होला । सम्मानित प्रधानमन्त्रीले मिति २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।९।५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछि विभिन्न रिट निवेदनहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट शुनुवाई भई २०७७  फागुन ११ मा भएको फैसलाले प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषय राजनैतिक विषय नभई विशुद्ध संवैधानिक विषय भएको,संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको, नेपालको संविधानको धारा ७६(१) देखि (७) को प्रक्रिया पूर्णरुपमा अवलम्वन नगरी प्रतिनिधीसभा विघटन गरीएको, प्रधानमंन्त्रिको प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार भन्ने कुरा संविधानमा नभएको, जस्ताकुरालाई हेरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, प्रतिनिध सभा विघटनको निर्णय,विज्ञप्ती समेतका तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी  प्रभाव शून्य रहनेगरी उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरेको अवस्था छ । १३ दिनभित्र प्रतिनिधी सभाको अधिवेशन वोलाई वैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,सिंहदरवार काठमाण्डौ,सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओली ,सम्माननीय सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधि सभाको नाममा परमादेश समेत जारी  गरीएको देखिन्छ । संसद पुनःस्र्थापना नभएको भए नेपालको संविधान २०७२ संवैधानिक संकटमा पर्ने सम्भावना हुन्थ्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको देखिन्छ । फैसला सकारात्मक छ । संवैधानिक छ ।

संविधान सभाबाट वनेको यो संविधान आफैमा विगतका संविधानभन्दा उत्कृष्ठ संविधान मानिन्छ । आमजनतालाई सत्ता परिवर्तन वा अदालतको फैसला आदि इत्यादीलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन किनभने उनीहरु गाँस, वाँस, कपास,शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिको ग्यारेन्टी साथै देशको विकास चाहीँ रहेका हुन्छन । त्यो विगतमा र हाल जनआन्दोलन र जनयुद्धको नाममा भएका परिवर्तका संवाहकहरुले समेत गर्न सकिरहेका छैन ।

२.अव सरकार निमार्ण कसरी हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि नेपालको संविधान २०७२ ले सरकार निर्माण हुने व्यवस्था गरेको छ । सम्माननिय राष्ट्रपतिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार प्रतिनिधि सभाको वैठक वोलाउनु पर्नेछ । प्रतिनिधी सभाको वैठक वसेपछि सभामुखवाट नेपालको प्रचलित कानुन वमोजिम सरकार निमार्णको कार्य प्रारम्भ हुन्छ ।  संसदीय दलमा रहेको फरक–फरक दलको  सदस्यताको हैेसियतअनुसार नै सरकार निमार्ण हुने देखिन्छ जस्तो नेपालको संविधानको धारा ७६(१) वमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमंत्री नियुक्त गरिने छ । निजको अध्यक्षतामा मंत्रीपरिषद गठन हुनेछ । उपधारा (२) उपधारा १ वमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट वहुमत नरहेको अवश्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमंत्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा ३ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानन्त्रीले उपधारा ४ वमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सवैभन्दा वढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा २, वा ३ वमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभावाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ वमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ वमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्र्पतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमंत्री नियुक्त गर्ने छ । उपधारा ५ वमोजिम नियुक्त प्रधानमंत्रिले उपधारा ४ वमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसरी संसदिय दलको पोजिसनका आधारमा सरकार निमार्ण हुने वर्तमान संविधानको अवधारणा देखिन्छ ।

३) अव संसदले गर्नु पर्ने काम के के हुन ?

सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट प्रतिनिधी सभाको वैठकको मिति तय भएपछि प्रतिनिधि सभाको वैठक वस्दछ । सम्मानित सभामुखले वैठक संचालन गर्नेछन् । वैठकमा सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन नसकेमा उनी अल्पमतमा पर्नेछन् र नयांँ सरकारको निमार्ण प्रकृया नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(१) देखि (६) सम्म मा सरकार निमार्ण प्रकृया उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार सरकार निमार्ण हुने छ । जुनकुरा माथि नै उल्लेख गरीएको छ । त्यसपछि संसदले आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने काम नियमित रुपमा गर्नेछ ।

४) संसद विघटन गरेर संसदीय सुनवाई विना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ती र शपथ भयो  अव त्यो नियुक्ती के हुन्छ ?

   नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरीएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष,प्रधानन्यायाधीश सदस्य,प्रतिनिधि सभा सभामुख सदस्य,राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य,प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य,प्रतिनिधि सभाको उप सभामुख सदस्य गरी ६ जनाको संवैधानिक परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । सम्मानीय प्रधानन्त्रीले अध्यादेशमार्फत् सवैधानिक परिषदको परिकल्पनालाई समेत ध्वस्त पार्ने किसिमले अध्यादेश ल्याई आफू अनुकुलका मानिस रहनेगरी परिमार्जन गरी जुन संवैधानिक निकायमा मानिसहरु नियुक्त गरिएको छ । नियुक्त भएका पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कारणले संविधानको धारा २९२ वमोजिम संसदिय सुनुवाईसमेत गरेको अवस्था देखिँदैन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७७÷११÷११ मा भएको फैसलाले मिति २०७७÷९÷५ मा विघटित संसदलाई पुनस्र्थापना गरिएको हुनाले मिति २०७७÷९÷५ देखि २०७७÷११÷११भित्रका संवैधानिक नियुक्तीहरुको वैधानिकता रहने अवस्था देखिंदैन । 

५) सर्वोच्चको फैसलाले लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थालाई वलियो वनाएको हो ? के छ यसमा यहाँंको धारणा ?

नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्दा, सर्वोच्चको फैसलाले लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थालाई वलियो मात्र नभई विधिको शासन सवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।  संविधानको प्रस्तावना भावना र मर्मलाई मर्न दिएको देखिँदैन ।  देशमा रहेको यो शासन व्यवस्था विगतको शासन व्यवस्था भन्दा केही लोकतान्त्रीक अवश्य हो । तर आमनेपाली जनताले खोजेको के हो भने जहाँ जनताको गाँस, वास कपासको उचित व्यवस्था गरीएको होस् । जनताको छोरा छोरीले निशुल्क शिक्षा,स्वास्थ्य साथै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरीएको होस । देशमा भ्रष्ट्राचारी, कमिशनखोरी, दलाल पूँंजिवादी, सामन्तवादी र साम्राज्यवादीहरुलाई तह लगाउने कुराको ग्यारेन्टी गरीएको होस । आर्थिक रुपमा विशेष गरिकन आम गरिवीको रेखामुनी परेका जनताहरुलाई माथि उकास्ने ग्यारेन्टी गरिएको होस । यस्ता तमाम कुराहरु  हिजोको सरकारले पनि सम्वोधन गरेन भने अव वन्ने सरकारले समेत सम्वोधन गर्ने वाला छैन  । देशमा व्यापक अशान्ती छ ,महिला तथा किशोरीहरु दिनानुदिन वलात्कृत हुनु परेको छ, किसानहरुले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैन,मजदुरले उचित ज्याला पाएका छैनन्, श्रमजीवि वर्ग भोकभोकै मर्नु परेको छ । त्यतिमात्र होइन भ्रष्टाचार, कमिशन, लुटतन्त्र व्यापक छ । योग्यता र क्षमताको कदर छैन । दलालको विगविगी जताततै छ । सत्तासीन राजनैतिक दलमा आवद्ध नेता कार्यकर्ता यही वेला हो अव कमाउनु पर्छ भनेर लागेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्ति वा समूहवाट केही आश गर्न सकिँदैन । यी पुराना सत्ता संचालक पुराना सोचका व्यक्तिहरुवाट अव देश विकास सम्भव छैन । वास्तवमा अव समतामुलक समाजको निमार्ण गरी समाजवाद उन्मुख अभियानमा लागी देशको विकास गर्नका लागि जनता फेरि जागरुक हुनु पर्ने वेला आएको अवस्था देखिन्छ । जनताहरुले सँधै मौनता मात्र साधेर वस्ने हो भने यी समाज परिवर्तन गर्छु भनी लागेका राजनैतिक दलका नेताहरुले जनताहरुलाई सँधै भेडा वनाई शासन गरीरहन्छन तसर्थ अव आम जनताहरु एकाकार भइ समाजवाद उन्मुख वाटोमा संगठित भई लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

६) अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

   विश्वका धेरै देशहरु छोटो समयमा नै राम्रो विकास गरेको उदाहरण हामीेले देखेका छौं । जापान,कोरीया,चीनलगायत धेरै देश छन्, जसले देशको विकासमा छलाङ्घ मारे । त्यही सिगापुरलाई हेरौंन सत्तरी लाखको हाराहारीमा जनसंख्या भएको देश जो मलेशियावाट अलग भएको थियो । त्यहाँ छोटै सयममा विकासले छलाङ्घ मारेको  देखिन्छ । लि क्वानको देश र जनताप्रेमी दूुरदर्र्शी भावनाले नै सिंगापुर सिंगापुर भएको देखिन्छ । हामीकहाँं परिवर्तनका नाममा धेरै जन आन्दोलन साथै जनयुद्धसमेत भए । तर जनताको अवस्था जहाको त्यहिँ रेहेको छ । जनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा खासै परिवर्तन भएन, देशले काँंजुली फेरेन । दूरदर्शी, देश र जनताप्रेमी राजनेताको अभाव सधै खटकिरह्यो । देशको विकास हुनै सकेन । यसको कारण के हो ? यसको कारण के हो भने देशमा रहेको सत्तासीन पाटीका नेता तथा कार्यकताले जनताको निम्ति काम नगर्नु खालि व्यक्ति केन्द्रित, पार्टी केन्द्रीत गुट, उप–गुट केन्द्रित र विदेशीको समेत कठपुतली भई जनताको निम्ति केही नगरेको,भष्ट्राचार,कमिशन आदिलाई नियन्त्रण नगरी देश वरवाद भएको यिनै आदि इत्यादी कारणले गर्दा नै हो । अव जनता स्वयं जागरुक हुनुपर्ने वेला आएको छ । प्रत्येक पार्टीका असल कार्यकर्ता तथा नेताहरु साथै आमजनताहरु आफसेआफ देश र जनताको उन्नती र प्रगतिका निम्ति समाजवाद उन्मुख  अभियानमा संगठित भई अगाडि वढनु नै आजको आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।