काठमाडौँ – १५ फागुन २०८०
सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै गएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेकाले सोको साँवा र ब्याज तिर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्ध’बारे जानकारी दिँदै भने, ‘बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले चुनौती थपिएको छ ।’
सार्वजनिक ऋण बढे पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको पहल, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तादम्यता मिलाउन गरिएको पहलले अर्थतन्त्र सहज भएको दाबी भने उनले सदनमा गरेका थिए ।
उनका अनुसार घरजग्गा कारोबार र पुँजीबजार सुधारोन्मुख भएको छ । यसैगरी, विदेशी विनिमय पर्याप्तता, राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशत जस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदै गएको दाबी उनको छ ।
उनले सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थामा पनि समस्या देखिएको स्पष्ट पारे । उनले जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने जानकारी सदनलाई दिए ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने तथा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चन हटाइने गरी बजेट ल्याइने पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण’bout अध्ययन गर्न पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी सोअनुसार निजगढ विमानस्थल बनाउने तयारी सरकारको रहेको छ ।
आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा विकास गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । उनले व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिने जानकारी पनि दिए ।
यसैगरी, चालू खर्च नियन्त्रण गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना खारेज गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आवको बजेटमार्फत पनि २० वटा निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकाय खारेज गरिएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया