सुर्तीजन्य पदार्थको करमा सरकारले झुक्यायो : एनडिआरआई

काठमाण्डौ १६ जेठ २०८१
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनद्वारा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१-८२ को लागि विनियोजित बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा बृद्धि गरिएको भनेर सरकारले झुक्याएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान ( एनडिआरआई ) ले बताएको छ । एनडिआरआईले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थको करमा सरकारले झुक्याएको बताएको हो ।
“अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको बजेटको ३३० अनुच्छेदमा “सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्कदरमा वृद्धि गरेको छु” भनेर स्पस्ट लेखिएको छ। अर्थमन्त्रीले बोल्नासाथ माननीयज्यूहरूले लामो समयसम्म टेवल बजाएर सोको स्वागत समेत गरेका हुन् । तर, आर्थिक विधेयकबाट गणना गर्दा कर नबढे सरह (जम्मा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म) वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्रान्ड ७५(८५ एमएम को चुरोटमा १००० खिल्लीको लागि ९० रुपैयाँ बढाईएको छ । यो चलाखी हेर्दा सरकारले रणनीतिक खेल खेलेको कुरा प्रस्ट हुन्छ”-एनडिआरआईको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। उता माननीयज्यूहरू र सर्वसाधारण जनता लगायतको लागि कर दर वृद्धि भएको जस्तो देखाउन बजेट भाषणमा सो वाक्य राखिएको तर वास्तवमा भने सरकारले चुरोट उद्योगहरूको पक्षमा निर्णय गरेको एनडिआरआइले बताएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले चुरोटमा ३ प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको थियो । नगन्य प्रतिशतले मात्र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेर ३८।०७ अर्ब संकलन गर्ने अविस्वासिलो आकलन गरेको थियो । जुन महत्वाकांक्षी मात्र होइन् असम्भव नै थियो र सरकार त्यसमा फेल पनि भयो । संशोधित बजेट अनुमान अनुसार जम्मा ३१ अर्ब संकलन गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि संकलन हुने परिस्थिति देखिदैन। आउँदो आर्थिक बर्षको लागि पनि फेरी सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कमा वृद्धि नगन्य प्रतिशतमा गर्दा जम्मा ३५ अर्ब ४२ करोड संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर त्योपनि संकलन हुन् मुस्किल हुने देखिन्छ ।
“प्रतिवर्ष ३७,५२९ जनाको ज्यान लिरहेको र करिब ६० अर्बको आर्थिक नोक्सानी गरिरहेको हानिकारक सूर्तीजन्य पदार्थमा कर दर वृद्धि गर्न सरकार किन चुकिरहेको छ भन्ने कुरा प्रश्न योग्य छ । सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मुल्यमा ७५ प्रतिशत अंश कर हुनुपर्ने मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । नेपाल सो संगठनको सदस्य राष्ट्र भएर पनि सो सिफारिसलाई वेवास्ता गरिरहेको छ। तर नेपालमा सबै दक्षिण एशियाली देशहरूमा भन्दा पनि कम कर लगाइएको छ र अहिलेको ३ ५ वृद्धिले कुल करमा कुनैपनि योगदान गर्दैन ।
सरकारले मानिसहरूको निरोगी भई बाच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ। मानवअधिकारको हननमा मद्दत गरेको छ”-एनडिआरआईको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।।