सम्पादकीय – वार्ता मार्फत चिकित्सकलाई कार्यस्थल फर्काऊ : काउन्सिलको सक्रियता बढाउ 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा २६ को १ ( क) मा  भनिएको छ काउन्सिल प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसायिक परिषद्मा नाम दर्ता भएका व्यक्तिले औषधि ऐन, २०३५ को अधीनमा रही चिकित्सा व्यवसाय गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको चिकित्सा व्यवसाय गर्न पाउनेछ ।  त्यस्तै  (३) मा कसैले यो दफा बमोजिम कसूर गरेमा निजलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ भने (४)मा कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सान वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र निजको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ  भन्ने व्यवस्था छ ।   ऐन २०२० को दफा २ (घ) अनुसार चिकित्सक भन्नाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत चिकित्साशास्त्रमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी सो सम्बन्धी व्यवसायमा लागेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ  भन्ने उल्लेख छ भने

अर्कोतर्फ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ (घ)ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै बस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्दछ भनेर परिभाषित गरेको छ । साथै स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ताले पाउने एउटा सेवा हो भनेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भनेको छ ।

अहिले उपभोक्ता अदालतले यही ऐनमा टेकेर गरेको  केही फैसलाविरुद्ध  चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । अदालतले ग्रान्डी सिटी क्लिनिक, ओम अस्पताल र हिमाल हस्पिटलमा कार्यरत चिकित्सकलाई जरिवाना तिराउने गरी फैसला गरेपछि निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालमाथि नियोजित रूपमा फैसला गरेको चिकित्सकहरूको आरोप छ । आन्दोलनका कारण ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । टाढा टाढाबाट आएका बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका छन् ।  यो अवस्था आउनुमा नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ढिला सुस्ती पनि एक कारण हो । काउन्सिलमा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै चार सय हाराहारी उजुरी परेको जनाइएको छ तर ,कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन ।

चिकित्सा क्षेत्र मानव सेवामा समर्पित क्षेत्र हो । चिकित्सकले  होसियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाउन पाइँदैन । तर बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यक्ति हो भन्दैमा देखादेख योग्यता नै नभई काम गरेको गल्ती, लापरबाही गरेको भए त्यस्तो अवस्थामा ढाकछोप पनि गरिनु हुँदैन र कानुनतः दण्डको भागिदार बन्नु पर्छ  । यस्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ ले स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड आगजनी वा त्यस्तै अन्य कार्यलाई अपराधजन्य कार्य मानेको छ  ।

 

नियामक निकाय काउन्सिलमा गएर न्याय नपाएका पीडितहरूले  उपभोक्ता अदालत गुहारेका हुन् । अहिलेको आन्दोलन मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ विपरीतको कसुर ,अदालतको सम्मानप्रति प्रहार हुन सक्ने तर्फ पनि चिकित्सकहरूले साेंच्न जरुरी छ ।   अति आवश्यकीय सेवा दिने संस्थालाई बन्द हडताल गरी नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।   अहिलेको पछिल्लो फैसला चित्त नबुझे अरू तहका अदालत जाने बाटो चिकित्सक हरूलाई खुला नै छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सक्रियता बढ्नु पर्छ  ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनद्वारा स्थापित अर्धन्यायिक निकायले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अन्तर्गत चिकित्सकको शैक्षिक र पेसागत हकहित सम्बन्धी र पेसागत आचरण र लापरबाहीमा परेका उजुरी र सो उपरको कारबाही गर्ने ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी निर्णय लिने अधिकार राखे पनि सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान पाउने बाटो खुला गरेको छ ।   अर्को तर्फ सरकारले छिटो वार्ता गरेर चिकित्सकहरूको समस्या समाधान गर्नु पर्छ भने अलपत्र परेका बिरामीलाई थप बिचल्लीमा पर्न नदिन चिकित्सकहरू मानवीय हिसाबले पनि कार्यस्थल फर्किनु पर्दछ ।