‘मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले गरेका १९६ प्रतिबद्धतामध्ये १६ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन’

ललितपुर । मानवअधिकारसम्बन्धी तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र चौथो समीक्षा तयारीबारे छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तुत विवरणअनुसार तेस्रो समीक्षाका अधिकांश सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने आगामी चौथो समीक्षाका लागि पर्याप्त पूर्वतयारीसमेत भएको छैन ।

सन् २०२६ मा नेपालको चौथो चक्रको विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षा हुँदैछ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पारी आगामी अक्टोबर ५ भित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । 
यस्तै, संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन चाँडो निर्माण गर्ने, योजना तथा नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संरचना निर्माण र बजेट छुट्याउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सोही बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नेपालले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरे ।  

बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मानव अधिकारसम्बन्धी तेस्रो आवधिक समीक्षाबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । नेपालमा मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमध्ये मुख्यगरी लैङ्गिक विभेद, बालश्रम तथा बालविवाह, जातीय छुवाछूत, द्वन्द्वपीडित र सङ्क्रमणकालीन न्याय, गरिबी निवारण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, मानव बेचबिखन जस्ता विषयबारे समीक्षाका क्रममा प्राथमिकताका साथ केही विषय औँल्याइएको मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव हट्न नसकेकालगायत विषय उठाएका थिए ।

यसैगरी, नागरिकले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासलगायत मौलिक हक पाउन नसकेको विषय पनि समितिमा उठाइएको थियो । चौथो समीक्षाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने भएकाले सबै प्रतिवेदन बुझाउनु अघि आपसमा सहकार्य गर्ने र विषयवस्तुमा एकरुपता कायम गर्नका लागि छलफल गरिनुपर्ने धारणासमेत राखिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हरेक सदस्य राष्ट्रलाई समीक्षाका लागि पालैपालो छान्ने गरिन्छ । जसले गर्दा हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रत्येक साढे चार वर्षमा अनिवार्य रूपमा समीक्षा हुन्छ । नेपालको यसअघि सन् २०११ मा पहिलो, सन् २०१५ मा दोस्रो र सन् २०२० मा तेस्रोपटक आवधिक समीक्षा भएको थियो ।

थप समाचारहरु

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड बजेट भारतको जीडीपीको वृद्धिमा उछाल गण्डकीमा एक हजार पाँच सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति १० महिनामा करिब १२ खर्ब विप्रेषण भित्रियो कालीकोट मान्मामा प्रभु बैंकको ३०५ औ शाखा सञ्चालनमा वित्तिय परामर्श र व्यवस्थापनको लागि नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट र होटल सेभेन बीच सम्पन्न सम्झौता रोजगारीका लागि क्लाउडफ्याक्ट्री नेपाल र स्किल ल्याब एशियाको अभियान एमालेले मन्त्री फिर्ता नबोलाउने नारायणगढ –बुटवल सडक विस्तारको काम ठप्प न्यूराेडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, महानगरकाे पक्षमा अन्तरिम आदेश ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्राहक संख्या ५० लाख पुग्यो प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेडको औपचारिक उद्घाटन भदौ ५ अगावै जुम्लाका स्याउ नटिप्न आग्रह शेयर बजारमा एकैदिन १४५ अंकको गिरावट, आत्तिए लगानीकर्ता ट्रम्पको कर वृद्धिसँगै अप्रिलमा अमेरिकी व्यापार घाटा ह्वात्तै घट्यो ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ हरिसिद्धिको आँखा तथा कान उपचार केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन शनिवार हुने  तुइन खोलामा पहिरो जाँदा मुग्लिङ–नारायणगढ सडक अवरुद्ध कर प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउन पहल गरिनेछः निर्देशक पौडेल