फ्रि वाइफाइमाथि कडाइ गर्दै सरकार

ललितपुर । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानीमा दिनप्रतिदिन गिरावट आउन थालेपछि सरकारले फ्रि वाइफाइमाथि कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्रि वाइफाइ हटस्पट छाड्न थालेका छन् । एनसेलको डेटा खपतमा असर परेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको हो ।

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिंकले मात्र देशभर २५ हजार भन्दा धेरै ठाउँमा फ्री वाईफाइ हटस्पट छाडेको छ । यस्तो वाइफाइका कारण नेपाल टेलिकम, एनसेलको डेटा खपतमा असर परेको सेवाप्रदायकहरुबाट गुनासो आएपछि प्राधिकरणले जथाभाबी वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ का प्रावधानविपरीत केही सेवा प्रदायकहरूले वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गरेको भन्दै प्राधिकरणले साउन ११ गते एक सूचना जारी गर्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार जारी गरेको उक्त सूचनाअनुसार आधारभुत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा र आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मात्रै वाई–फाईको माध्यमबाट सिमलेस कनेक्टिभिटी(रोमिङ) मोबिलिटी प्रदान गर्न सक्नेछन् । तर, यीबाहेक अन्य लाइसेन्स प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ ले तोकेका शर्तअनुसार मात्रै वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको छ ।

नेपालमा प्राधिकरणबाट आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति नेपाल टेलिकमले मात्रै पाएको छ भने मोबाइल टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स एनसेल र टेलिकम दुवैले पाएका छन् ।

यसैगरी विनियमावलीको विनियम २ (ङ) र २ (च) मा परिभाषित निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, विनियम ५ ९१० अनुसार एक पटकको लग–इनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राका लागि वाई–फाई हटस्पट सेवा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यी प्रावधान उल्लघंन गरेको प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ ।

थप समाचारहरु

जलवायु परिवर्तनले वायु प्रदूषणमा पारेको असर सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम झापामा कोशी प्रदेशस्तरीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शनी अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था बिरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबारका लागि पेसी नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न पर्यटन बोर्ड र टिकटकबीच साझेदारी चितवनमा यस वर्ष १४० उद्योग बन्द सडक सुरक्षामा कानुनकै अभाव भिटोफ-नेपालको पर्यटन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सुसम्पन्न खारेजीको प्रक्रियामा ४१ दल बेलायतद्वारा दुई परियोजना कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब ७० करोड अनुदान अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप काम गर्छु : प्रधानमन्त्री आधुनिक विकास र सुविधाको खोजिमा रित्तिदै गाउँ प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिनिधिसभाबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत सिँचाइको व्यवस्थासँगै भरतपुरका जमिन चैते धानले हराभरा अल्लो उद्योगबाट ३५ महिलालाई रोजगारी डलर अर्बपतिको सूचीमा थपिए १४१ जना जनस्तरमा पुग्ने बजेट बनाउन मन्त्री भगबती चौधरीको निर्देशन पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, तीन दिन अझै वर्षाको सम्भावना