मधेस प्रदेश यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा ३ अर्ब ४७ करोड राजस्व सङ्कलन

जनकपुर । आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा मधेस प्रदेश, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय जनकपुरधामले रु. ३ अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नयाँ सवारीसाधन दर्ता खरिद तथा सवारीसाधनको नवीकरणलगायत विभिन्न शीर्षकमा मधेश प्रदेश अन्तर्गतका आठ जिल्लाबाट मात्र उक्त राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय जनकपुरका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरमा अर्थाते २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्ममा सो कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण, नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, सवारीसाधन नवीकरण तथा रुटपरमिट, नामसारी र पटकेकरलगायत विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।

सो मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय राजविराजबाट रु ११ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६६४, यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानबाट रु ४९ करोड ७५ लाख ९७ हजार ७७७, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट रु ६६ करोड ४३ लाख ९८०, यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास कार्यालयबाट रु २६ करोड ५१ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्थाका कार्यालय मलङ्गवाबाट रु ११ करोड ९४ लाख ४६ हजार १८६, यातायात व्यवस्था कार्यालय गौरबाट रु आठ करोड ९१ लाख ७० हजार ३६४, यातायात व्यवस्थाका कार्यालय कलैयाबाट रु नौ करोड ९३ लाख ८४ हजार ४१६ तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाट रु एक अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायले यातायतको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको जरिवानामा शतप्रतिशत यस वर्ष छुटको व्यवस्था भएको तथा कार्यालयहरुबाट विद्युत् समस्या हटाउनका लागि सोलार सिस्टम जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोडदिएको बताउनुभयो ।

गत आवमा मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको करको जरिवानामा लाग्ने शुल्कलाई शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको तथा सो व्यवस्था आउँदो मङ्सिर १७ गतेसम्म कायम रहने बताउँदै मधेस प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत आफ्नो मन्त्रालय रहेको मन्त्री रायको भनाइ थियो ।

मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गत मङ्सिर १९ गते मधेस प्रदेशको राजपत्रमा समेत प्रकाशित सो कार्यालयले जनाएको छ । सोे ऐनअन्तर्गत सवारीसाधनको करमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको हो । उक्त ऐनले सवारीसाधनको एकमुष्ट १५ वर्षका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्थासमेत भएको तथा त्यसका लागि सवारीसाधनको मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऐनमा देखिएको समस्या तथा समाधानका विषयमा सो अवधिमा छलफलसमेत भएको मन्त्रीले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्च ३४।४१ प्रतिशत रहेको छ ।

थप समाचारहरु

यातायात कार्यालय जनकपुरधामले सङ्कलन गर्‍यो करिब रू ६७ करोड राजस्व मधेस प्रदेश सरकारले एक हजार २०० स्यालो ट्युबवेल वितरण गर्दै ‘हाइब्रिड’ मकैको बीउ पाउन कठिन एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ९७ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक चौतर्फी दवावपछि आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुँदै आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि भट्टले दिए कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम कर नबुझाउने एक सय बाइस करदातामाथि कारबाही    यातायात व्यवस्था कार्यालयद्वारा ८२ करोड बढी राजस्व सङ्कलन सहयोग जुटाएर एकाघरका चार दृष्टिविहीनलाई आवास बनाइँदै १३ बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमको प्रष्टिकरण प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसरबारे मलेसियाका व्यवसायीको छलफल काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड बराबरको बजेट ल्यायो भूमिहीन १२० परिवारको हातमा लालपुर्जा उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह – बाफिया संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?