
ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र संघीय शासन प्रणाली विपरित रहेको ठहर गरेको छ । महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारि गरेको विज्ञप्तीमा यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पंचायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रुपमा लिन सकिने उल्लेख छ ।
सरकार र संघीय संसदको मिलेमत्तोमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यवहारिक रहेकोे महासंघको बुझाई रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई उल्टो बाटोमा हिडन खोजेको अर्थमा लिन सकिने भन्दै यो विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखाएको उदासिनता आपत्तिजनक रहेको पनि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया