
ललितपुर । नेपालको सहमतिबिना हालै भारत र चीनबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा लिपुलेक, शिम्किला र नाथुला पासमार्फत व्यापार पुनः सुचारी गर्ने उल्लेख भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबार अर्थात् भादौ ६ गते प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस सम्झौताप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको सार्वजनिक गरेको गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको जानकारी र सहमतिबिना नै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको उक्त सम्झौता नेपालमाथि ‘सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप’ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, इन्चार्ज पोखरेलले उक्त सम्झौतालाई “नेपाल र नेपाली जनताप्रति अपमानजनक” ठहर गर्दै ऐतिहासिक प्रमाणअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको पुनः स्मरण गराएका छन्। उनले संविधानमै अद्यावधिक गरिएको नक्सा, सरकारी प्रकाशन तथा स्वाध्याय सामग्रीहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरेको बताए।
प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “नक्सामा नेपाली भूभागका रूपमा समेटिए पनि अहिले पनि त्यसको भोगचलन भारतले गरिरहेको छ, यसलाई नेपाल फर्काउने उपाय भनेको कूटनीतिक पहल र संवाद नै हो।”
भारत–चीन सम्झौतामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक समेटिँदा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, सर्वदलीय सहमतिसहित राष्ट्रिय स्तरको पहल आवश्यक रहेको इन्चार्ज पोखरेलको भनाइ रहेको छ।
यस विषयमा माओवादी केन्द्रले भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधारलाई स्वागत गर्ने भए पनि नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथि आँच आउने गरी गरिएका कुनै सम्झौता अस्वीकार्य हुने विज्ञप्ति मार्फत् प्रष्ट गरिएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया