पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको आदेश

ललितपुर । सर्वोच्च अदालतले दर्ता रहेको नाम फेर्न केही राजनीतिक दलहरुलाई ३ फागुन, २०८० मा गरेको पत्राचारबाट उत्पन्न विवाद बारेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश द्वय कुमार ढकाल र बालकृष्ण चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगबाट ३ फागुन, २०८० भएको निर्णयको सक्कल प्रति पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आयोगमा पहिलेदेखि दर्ता रहेको १९ वटा राजनीतिक दललाई ती राजनीतिक दलहरुको नाम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मको भावना अनुरूप भएको नदेखिएको र संविधानको भावना विपरीत, साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने किसिमको रहेको भन्दै नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम त्यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

१९ मध्ये ६ राजनीतिक दलले नाम परिवर्तन गरे पनि तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिंदै पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा दर्ता रहेको राजनीतिक दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने वा सो गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कुनै कानूनले नदिएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा समेत त्यस्तो निर्देशन दिने कतै कुनै उल्लेख नरहेकोले यस्तो निर्देशन खारेज गरी पाउँ भनी जिकिर लिइएको छ ।

यसबारे एक प्रश्नको उत्तरमा तमलोपाको प्रचार विभाग प्रमुख उमेश मण्डलले आयोगको निर्देशन अनधिकृत, गैर कानूनी र संविधानको मर्म विपरित रहेको बताए । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको नामको कुनै शब्द संविधान विपरित वा संप्रदायिक भावना दर्शाउने अथवा अखण्डता विरुद्धको भावना फैलाउने नरहेको स्पष्ट गरे । त्यस्तै तमलोपा सम्वद्ध लोकतान्त्रिक महिला संघको अध्यक्ष बिन्दु ठाकुरले तराई-मधेश द्रुतमार्ग वा त्यस्तै कुनै नामले सम्प्रदायिकता देखाउँदैन भने ‘तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी’ भन्ने नाम कसरी आपत्तिजनक हुन सक्छ प्रश्न गर्दै निर्वाचन आयोगको सोचप्रति दुख प्रकट गरिन ।

तमलोपाकी नेतृ बिभा ठाकुरले तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पहिले २०६३ सालमा पनि दर्ता भई संविधानसभाका निर्वाचनहरुमा भाग लिएको थियो भन्दै निर्वाच आयोगले के आधारमा यस नामलाई अहिले आएर सांप्रदायिक भन्न खोजेको छ आश्चर्य लाग्दो छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसको पहिलो सुनबाईपछि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र पछि दुबै पक्षबीच छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरी आयोगको निर्णयमाथि रोक लगाएको थियो ।

थप समाचारहरु

प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रिसा शाह मृत्युबारे छानवीन गर्न सरकारलाई निर्देशन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्ष विपरीत : सांसद अर्याल टिप्पणी-ओली परिपक्व राजनीतिज्ञ र बहालवाला प्रधानमन्त्री हुन् कि अल्लारे विद्रोही ठिटो ? : मुठभेड तर्फ जाने अभिव्यक्ति नदिन ओलीलाई आयोगको चेतावनी सभामुख घिमिरे र दलका सचेतकबीच छलफल प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबार बस्दै नबसी आइतबारसम्मका लागि सर्यो प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान गर्ने व्यक्तिको देशव्यापी प्रचार गर्नुपर्छ : देउवा सदनमा विपक्षी दलहरू दुई कित्तामा – रास्वपा र राप्रपाकाको अवरोध प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरिने रास्वपाको महामन्त्री पद विवादमा कारण देखाऊ आदेश -दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १७ गते बोलाइयो विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वविनाको सिनेट मान्य नहुने भन्दै नेविसंघको विरोध प्रदर्शन कुनै पनि समुदाय विकासको मूलधारबाट पछाडि नपरोस् भन्ने सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो : मन्त्री यादव पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा सक्रियता संविधानको भावना विपरीतः नेकपा एमाले कुलिङ अफ पिरियडबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिको म्याद थपिँदै आज तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड नेपाल–स्पेन सम्बन्ध विस्तारमा छलफल – सीएनआईका प्रतिनिधि र राजदूत नेपालबीच भेटवार्ता आज प्रतिनिधिसभा सहित अन्य चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै