भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

बिजनेस पाटी

२०८२ भाद्र १३

ललितपुर । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेकाचे जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री अधिकारीले भने, “सधैँ जग्गा बाँड््ने र जथाभावी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।”

उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरु अनियमित रूपमा नबसुन् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बसुन् भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए ।
“भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालेर दिने हो”, उनले भने । विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसले वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए ।

यसअघि सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सकारात्मक रहेको र भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे भने विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयक सुकुम्बासी, भूमिहीनको पक्षमा नभएको आरोप लगाए ।
सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले हतारमा यो विधेयकलाई पास गराउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीमैत्री विधेयक बन्न नसकेको आरोप लगाए । “सुकुम्बासी, भूमिहीनले जग्गा पाउने कुरा मौलिक हक हो । तर सुकुम्बासी, भूमिहीनको नाममा भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको छ, यो निन्दनीय छ”, उनले भने ।

सांसद राजकिशोर यादवले सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलितहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको बसोबास उपलब्ध गराउने गरी विधेयक आउनु राम्रो भए पनि अपेक्षित वर्गले लाभ हासिल नगर्ने भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद प्रकाश अधिकारीले भूमिलाई विश्लेषण नगरी आउने ऐन प्रगतिशील र सुकुम्बासीमैत्री पनि नहुने तर्क गरे । “यो विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण गरिएको छैन, जल–जङ्गल–जमिनमा पर्ने असरको अध्ययन गरिएको छैन, भूमाफियालाई लाभ पुग्नेगरी आएको छ”, उनले भने ।

सांसद रुपा सोसी चौधरीले सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सहमत भए पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुने किसिमले प्रावधान राखिएको बताए । सांसद रेखा यादवले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा अन्य समूहलाई फाइदा पुग्ने बताइन । “सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु गलत छ”, उनले भनिन् ।

सांसद प्रभु साहले विधेयकले घरजग्गा कारोबारीलाई फाइदा पुग्ने बताए । सांसद उर्मिला माझीले यस विधेयकले भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजाति, बाढीपहिरोका कारण विस्थापित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताइन् । उनले यस विधेयकलाई अघि बढाउनु भनेको भूमिहीनलाई राज्यको पहुँचबाट टाढा धकेल्नु रहेको तर्क गरिन् । सांसद शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहालले विधेयकको विरोध गरे । सांसद सापकोटाले यो विधेयक भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजातिको खिलाफमा र निश्चित वर्ग र समूहलाई पालनपोषण गर्ने उद्देश्य यस विधेयकको रहेको बताए ।

सांसद दाहालले खराब नियतसहित यो विधेयक आएको बताउँदै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितको विषयमा असल प्रावधान राख्ने तर खराब नियतसहित आएको बताए । यसैगरी सांसद हितराज पाण्डेले यो विधेयकका कैयाँै विषयमा असहमति व्यक्त गर्दै आमजनतालाई यसले हित नगर्ने तर्क गरे । सांसद मीना तामाङले पनि विधेयक जनमैत्री नभएको धारणा राखिन् । सांसद वासुदेव घिमिरेले नागरिकको माग र सांसदको सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयक आएको उल्लेख गर्दै यसले भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराएको बताए । “यसले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी राज्य निर्माणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गराएको छ”, उनले भने ।

सांसद प्रेम सुवालले आवास विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, स्थानीय तहले कुनकुन स्थानमा आवास क्षेत्र आवश्यक पर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताए । त्यसैगरी, सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सुकुम्बासी, दलित र भूमिहीनलाई सामाजिक न्याय हुने किसिमले विधेयक आएको भन्दै सफल रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने बताए । सांसद सरस्वती सुब्बाले गरिब, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई न्याय दिनेगरी विधेयक आएको भन्दै समर्थन गरिन् ।

सांसद रणेन्द्र बराइलीले भूमाफियालाई सार्वजनिक जग्गामा सिमित व्यक्तिले रजाइँ गर्ने बाटो खुलाउने गरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद सराज अहमद फारुकीलेयो विधेयकले वास्तविक आवश्यकता भएकालाई न्याय दिने सुनिश्चित गरेको बताए । उनले भूमिहीन दलित सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानले विधेयकलाई मजबुत बनाएको बताए ।
सो विधेयकको पक्षमा सांसदहरू ठाकुरप्रसाद गैरे, ज्वालाकुमारी साह, अमृतलाल राजवंशी, अम्मरबहादुर रायमाझी, महेशकुमार बर्तौलाले धारणा राखे । सांसद बर्तौलाले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलित समुदायलाई भूमिको अधिकार दिने उद्देश्यका साथ यो विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताए ।

उनले यो विधेयक ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले १२ लाख सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो ढङ्गले समाधान दिने विश्वास ब्यक्त गरे । सदनभित्र र बाहिर पनि विधेयकमा सन्दर्भमा अनावश्यक रूपमा विरोध गरिएको र गलत प्रचार गरिएको तर्क गर्दै मकवानपुरको मनहरि क्षेत्रका मात्रै ३५ हजारको हाराहारीमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले राहत पाउने उल्लेख गरे । नेपाली जनताको पक्षमा यो विधेयक आएकाले संशय नराख्न आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते बुधबार १ बजे बस्नेछ ।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया