
ललितपुर । सरकारले एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेकोे समयावधि आज सकिएको छ । तर कार्यालय समयसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्थाबाट सूचीकरणका लागि निवेदन प्राप्त नभएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यालय बन्द भए पनि राती १२ बजेसम्म आधिकारिक व्यक्तिले इमेल गरेर सूचीकरण हुन चाहेमा भने त्यो सक्रिय रहने जनाइएको छ ।
नेपालमा गुगल, जीमेल युट्युब, फेसबुक, इन्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्वीटर, भाइबर, थ्रेडस्स जस्ता कुनै पनि संस्था आधिकारिक दर्तामा आएका छैनन् ।
यसैबीच सर्वाेच्च्च अदालतले कानूनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले तीनवटा रिटमाथि एकमुष्ठ सुनुवाई गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो ।
सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा नेपालको कानूनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिट ५ वर्षपछि टुंगो लागेको हो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया