समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नहुँदा झन्डै ३ अर्ब ९१ करोड घाटा हुने, मन्त्री दाहाल

ललितपुर। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यातायात क्षेत्रलाई डिजिटललाइज्ड गर्ने एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । विहीबार मन्त्री दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटऔचित्य र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।

विहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे राज्यलाई ३ अर्ब ९१ करोड घाटा हुने बताएका छन् ।

तर तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारीधनीलाई जरिवाना भने गरिनहाल्ने बताएका छन् । सरकारले यसलाई अनिवार्य गर्दा अर्बौ रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने जोखिम समेत मन्त्री दाहालले औँल्याएका छन् । उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाल सरकारको ’डिजिटल नेपाल’ को अवधारणाअन्तर्गत यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

उनले भने, ‘सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानले सवारी साधनको जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको एकिन विवरण प्राप्त हुने, सडक इजाजतसम्बन्धी पारदर्शिता बढ्ने, सडक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने, सवारी साधन चोरी र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुग्ने छ’ । उनले २०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी पहिलो सम्झौता भएको समेत स्मरण गराए ।

मन्त्री दाहालले त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि र २०८० असोज २३ गते आगामी २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको जानकारी दिए । यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न २०८१ चैत मा ‘सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ समेत जारी गरिएको छ, उनले भने ।

यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषासम्बन्धी दुई रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका र यसलाई २०७६ मै खारेज गरिसकिएको समेत मन्त्री दाहालले जानकारी गराए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले भाषासम्बन्धी विषयमा संविधानको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा समय सापेक्ष सवारी साधनको पहिचानका रूपमा जारी गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा संविधान विपरीत नहुने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ लाख ३५ हजार ५४५ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ सकेको र त्यसमध्ये ८७ हजार ९७९ वटा मात्र जडान भएका छन् । यसका लागि ९३ लाख ६४ हजार १७४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । २५ लाख प्लेट जडान गर्ने लक्ष्यमध्ये अझै १८ लाख जडान हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क समेत मन्त्री दाहालले संसदलाई जानकारी गराए ।

सम्झौताअनुसार बाँकी १८ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसकेमा उत्पादक कम्पनीलाई झन्डै ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सित्तैमा भुक्तानी गर्नुपर्ने जोखिम रहेको बताए।

थप समाचारहरु

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर मात्र सङ्घीयता सबल हुन्छ खानेपानी विभागको चालु आर्थिक वर्षको वित्तिय प्रगति उत्कृष्ट अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल सुरु यस्तो छ समाजवादी मोर्चाको विरोध सभाको रुट घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब ४६ अर्ब २३ करोडले बचतमा गृहमन्त्रीको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट-दर्ता हुन भने बाँकी प्रतिनिधी सभाको बैठक अबरोध हटाई सुचारु गर्ने  बिषयमा कांग्रेस र रास्वपाबिच छलफल सांसद नेपालको सांसद पद निलम्बनभएको सदनलाई जानकारी आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै धरहराबाट मात्र चार करोड ३३ लाख राजस्व संकलन, अब विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खुला रहने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै भारतीय विदेश सचिव काठमाडौंमा, महत्वपूर्ण भेटघाटमा दिनभर व्यस्त रहने सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? सुनको मूल्यमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, आजको मूल्य २ लाख ५ भन्दा माथि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत