बिजनेस पाटी
ललितपुर -
ललितपुर । हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङ लगायतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पेश गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमा लिखित जाहेरी लिएपछि प्रहरीले उक्त जाहेरी जेनजी आन्दोलबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको छ । प्रहरीले जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले जाहेरी लिएर आयोगमा पठाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
भदौ २३ को जेनजीको आन्दोलनको दमनको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ ।
यता काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र जेनजी अभियन्ता सुधन गुरुङलाई कारबाहीको माग गर्दै एमाले निकट अनेरास्ववियूले प्रहरीमा मंगलवार निवेदन दिएको छ । प्रहरीले सरकारी वकिलसँगको सल्लाहपछि दर्ता गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने जवाफ अखिलका नेताहरुलाई दिएको छ । प्रहरीले २४ घण्टाभित्र जाहेरी दर्ता नगरे त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र कानुनी उपचारको खोजीमा लाग्ने अखिलका पूर्वअध्यक्ष समीक बडालले बताएका छन् ।
हामी नेपालका संस्थापक गुरुङले आफूहरू कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधिमा विश्वास नगर्ने बताएका छन् । आफूहरुकोे नाम प्रयोग गरी अपराधिक गतिविधिहरू भड्काइन खोजिएको उनको आशंका छ । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच जेनजीका केही प्रतिनिधिहरूले अक्टोबर ८ र ९ मा जेनजी पुस्ता आन्दोलनका लागि सडकमा जाने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । मंगलबार जनेजी आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका र घाइतेहरूका तर्फबाट जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगेका उनीहरूले परिसर क्षेत्रमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ । बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यक्ष कार्कीले राखेको पूर्वधारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच नआउने विश्वसनीय प्रत्याभूति नभएको बताएको छ । बारले यही अवस्था कायम रहे आयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने र आयोगको प्रतिवेदनले विश्वसनीयता गुमाउने जोखिम रहेको बताएको छ ।