ललितपुर । सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले इलामलाई ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गत असोज १८ र १८ गतेको बाढीपहिरोबाट इलाममा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको थियो । बाढीपहिरोमा परि मात्रै ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । बाढीपहिरोबाट मानवीय साथै ठूलो भौतिक क्षति समेत भएको थियो ।
यस्तै बैठकले नेपाल प्रहरीका ४ जना डीआईजीहरु सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ भने त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसैबीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै पुरानो २०७७ को कार्यविधि खारेज भएको हो । अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । नयाँ कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आवेदन दिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ ।


















फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया