जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट शहीद घोषणा- प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्य गए सर्वोच्च : ऊर्जामन्त्री घिसिङले भन्छन -राजीनामा दिने कुरामा सत्यता छैन

ललितपुर । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने निर्णय संगै शहीद घोषणा भएका ४५ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । थप सहीदको सन्दर्भमा अझै अध्ययन जारी रहेको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार गठन भएयता भएगरेका कामहरुको मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यप्रगति विवरण मागेकी छन् । सोमबार सिंहदरवारमा मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले कार्यप्रगति विवरण मागेकी हुन् । यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव पुगेको हो । छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानि धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ । यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आफ्नो सरुवा बिरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सोमबार शाक्यले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उनलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवासरुवा गरेका थिए । आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाई अन्यत्र जिम्मेवारी तोकेको भन्दै न्यायको लागि हितेन्द्र सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । यसबीच ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले पदबाट राजीनामा दिने कुरामा सत्यता नरहेको बताएका छन् । उनले राजीनामा दिने हल्ला चलेपछि सोमबार साँझ उनले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘

थप समाचारहरु

पुनरुत्थानवादीहरुद्वारा गरिएको अराजक क्रियाकलाप प्रति तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको भर्त्सना स्थगित माओवादी केन्द्रको जागरण अभियान पुन नवलपुरबाट सुरु सिमाना खुम्चन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन दिनेछैनौँ  : प्रधानमन्त्री राजधानीमा आन्दोलन नै आन्दोलन, सर्वसाधारणलाई सास्ती एमालेले सचिवालय बैठक बस्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्ष विपरीत : सांसद अर्याल सभामुख घिमिरे र दलका सचेतकबीच छलफल कुनै पनि समुदाय विकासको मूलधारबाट पछाडि नपरोस् भन्ने सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो : मन्त्री यादव प्रधानमन्त्री ओली आज महोत्तरी र बारा जाँदै आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक शेर बहादुर देउवा र आरजु राणा घाइते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रदर्शनकारीले जेलबाट निकाले मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाउने तयारी-भ्रष्टाचार छानबिनका लागि पनि आयोग निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह – विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे छलफल ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार अर्थमन्त्री खनाल र नेपालका लागि कोरियाका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट