हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

ललितपुर । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका थिए ।

थप समाचारहरु

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीसँग छलफल मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन घट्यो वर्षान्त २०८१ः गतिमा ऊर्जा क्षेत्र भारतीय उर्जामन्त्री खट्टर दुईदिने नेपाल भ्रमणमा लमजुङमा १७ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन माथिल्लो म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण धमाधम अझै सम्पन्न भएन १३२ केभीको बुर्तिबाङ सबस्टेशन माथिल्लो सेती जलविद्युत्मा कुमारी बैङ्कको अगुवाईमा वित्तीय व्यवस्थापन मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु पोखरा महानगरपालिकाद्वारा १ अर्ब ३३ करोड अनुमानित लागत रहेको नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक फेदीखोलाले साधारण सेयर बिक्री गर्ने मन्त्री घिसिङले आफ्नो सेवा सुविधा सहिद परिवारलाई प्रदान गर्ने लहान वितरण केन्द्रमा ४४ करोडभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता कात्तिकभित्र १७ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिने अल्टिमेटम लामो समयदेखि प्रभावित प्रसारण लाइन निर्माण सुरु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ निष्कासन गर्न स्वीकृति- सरकारका विहिबारका निर्णयहरु जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदको प्रतिस्पर्धी दर तय गरौँः मन्त्री घिसिङ हुम्लामा बन्ने भयो ३३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना