वर्तमान अन्तरिम सरकारका दुई महत्वपूर्ण निर्णयमाथि सर्वोच्चको रोक

बिजनेस पाटी

२०८२ मंसिर १६

2.3k views

ललितपुर । सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारका दुई महत्वपूर्ण निर्णय माथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा नितान्त निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भूभि आयोग खारेजी गर्र्ने भन्ने निर्णयमाथि रोक लगाएको छ ।

हिजो (सोमबार) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउँदै भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ अझै पनि आइसकेको छैन । यद्यपि, सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

छोटो अवधिका लागि बनेको अन्तरिम सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि मात्र बनेकाले यो सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भन्दै आदेश दिएको छ।

यस्तै, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने भन्दै गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो । सर्वोच्चले कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको भन्दै विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय समेत उल्टाइदिएको हो ।

यसअघि गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया