बिजनेस पाटी
ललितपुर – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न समयसीमा र निर्धारित कार्यसूचीअनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
सो समितिले सरकारलाई अर्थतन्त्र र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको गत माघ २८ गतेको निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व)को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ । साथै कर तथा गैरकर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासन तथा सङ्गठन संरचनामा सुधारसम्बन्धी राय दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्रमा औद्योगिक प्रवद्र्धन, व्यापार सहजीकरण, आयात–निर्यात, लगानी प्रवद्र्धन तथा कर प्रोत्साहनसम्बन्धी नीतिगत सुधारसमेत समेटिएको छ । त्यस्तै भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि सुझाव दिइनेछ ।
यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी एवं सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा पनि समितिले राय दिनेछ ।
समितिले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे सुझाव दिनेछ । साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने तथा राजस्व बाँडफाँट व्यवस्थामा सुधारका विषयमा पनि सिफारिस गर्नेछ ।
सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको छ । उपसमितिहरूले चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने र समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया