पत्रकार महासङ्घ गण्डकीद्वारा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र

ललितपुर - नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सङ्घ सरकाको निर्णय फिर्ताका लागि आवश्यक समन्वय र दबाब सिर्जना गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रदेश समितिका अध्यक्ष रमेश पौडेल, महासचिव जमुना वर्षा शर्मासहित गण्डकीका ११ वटै जिल्लाका महासङ्घका अध्यक्षहरूद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सङ्घ सरकारको उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त समान हक र खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई निषेध गरेको उल्लेख छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने महासङ्घको ठहर छ ।

ज्ञापनपत्रमा सङ्घ सरकारको उक्त निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयलाई गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न र सञ्चारमाध्यमको हितमा प्रदेश सरकार आफ्नै नीतिमा स्पष्ट हुन आग्रह गरिएको छ । साथै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्काल सञ्चालन गरी सूचीकृत भएका सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई समानुपातिक आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष पौडेलसहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि आफूले कुरा उठाएको बताउनुभयो । उक्त निर्णय सच्चिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले राज्यले समान ढङ्गले सबै सञ्चारमाध्यमलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन समयमा वितरण गर्नाका साथै पत्रकारको क्षमता विकास तथा सञ्चारमाध्यमको सबलीकरणमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

थप समाचारहरु

संविधान र कानुन पालना गरी विधेयक निर्माण द्रुत रूपमा अघि बढाइनेछ : सभामुख अर्याल बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धबारे छलफल विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह अध्यक्ष ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने देउवा समूहको निष्कर्ष सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सूचना आधिकारिक हुन वा होइन भनेर चिन्न आवश्यकः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई दियो पूर्णता ‘पूर्वसूचना प्रभावकारी भएमा विपद्मा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने’ प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग छलफल गर्नुहुँदै रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै ऋणकै पैसाले लगानी गरेको गृहमन्त्री गुरुङको दाबी स्वस्थ समाज निर्माणका लागि खेलकुद अपरिहार्यः सभामुख यादव मन्त्री चौधरीद्वारा कृषि बिमा, मल र बजारीकरण सुधारमा जोड प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक युवाले रोजगारी खोज्ने होइन, सिर्जना गर्ने होः मन्त्री पोखरेल रास्वपा लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको निवेदन दरपिठ अर्थमन्त्री डा वाग्लेसँग अमेरिकाका सहायक विदेश कुपरले भेट