बिजनेस पाटी
ललितपुर - संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेपछि सरकारको कदमप्रति चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखेपछि अध्यादेशमार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानुन ल्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद् प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये अधिकांश विपक्षी दलहरूले संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा अध्यादेशको आलोचना गर्ने रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र समेत यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
यसैबीच, अध्यादेश र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूको बैठक बोलाएको छ। सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा सभापति लामिछानेसहित उपलब्ध सांसदहरूबीच छलफल हुने प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार बैठकमा सरकारको कार्यशैली, पार्टीको धारणा र अध्यादेशका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ। बुर्लाकोटीले सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न केही कानुनहरू छिटो ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले अध्यादेशको बाटो रोजिएको बताए।
उनले भने, “जनताका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याक आवश्यक परेको हो, त्यसैले पार्टीको शीर्ष तहमा सामान्य छलफलपछि अध्यादेश ल्याइएको हो । यद्यपि, अध्यादेशको विषयवस्तुबारे विस्तृत अध्ययन गर्न अझै बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनस्तरबाट विभिन्न समस्या उठ्न थालेको र ती समाधान गर्न द्रुत कदम चाल्नुपर्ने दबाबका कारण यस्तो निर्णय लिइएको सरकार पक्षको तर्क छ । तर, संसद् प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास दोहोरिएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
थप समाचारहरु
सुडानमा विमान दुर्घटना, विमानमा सवार १४ जनाको मृत्यु
आजको राशिफल : २०८३ वैशाख १५ गते मंगलबार
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ
म्याद गुज्रिएका ३० कार्टुन पेय पदार्थ बरामद
भूमि मन्त्रालयका कार्यक्रम अब कार्यालयबाटै संरचनामा गर्नुपर्ने
आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु
डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइको असुविधा हट्यो
राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छ : संयोजक शाह
इन्धन दुरुपयोग प्रकरण : छानबिन गरी कारबाही गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
रूस र युक्रेनबीचको आक्रमणमा चार जनाको मृत्यु
सरकारद्वारा दुई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
सन् २०३० सम्ममा २५ हजार महिला शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मी गुमाउदै अफगानिस्तान : राष्ट्रसङ्घ
नेपालगन्ज विमानस्थलमा निःशुल्क ट्रलीबस सेवा सुरु
जिउँदो व्यक्तिको मृत्युदर्ता प्रकरणमा वडाध्यक्षसहित चार जना पक्राउ
चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोकियो, अदालतको अन्तरिम आदेश