कोही पनि घरबारविहीन हुँदैनन् : प्रधानमन्त्री बालेन

ललितपुर - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । हाल चालिएका कदमहरू विस्थापनका लागि नभई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नदीकिनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरे। साथै, सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा आउने कानुनी अड्चन समाधान गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही बाधक प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।

यससँगै भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसले पारदर्शी र दिगो समाधानमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा भ्रम र त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने उनले बताएका छन् ।

सरकारले आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सबै कदम अघि बढाइरहेको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।

थप समाचारहरु

आज अन्तरराष्ट्रिय ज्याज दिवस मनाइँदै अध्यादेशको प्रभाव: त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजीनामाको तयारीमा लुम्बिनीमा हुने बुद्ध जयन्ती समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन नजाने, सभामुख अर्याल प्रमुख अतिथि त्रिविका शीर्ष पदाधिकारीद्वारा सामूहिक राजीनामा रोल्पामा जीप दुर्घटना, १६ जना घाइते, अधिकांशको अवस्था गम्भीर राष्ट्रपतिद्वारा एक मात्रै अध्यादेश जारी, बाँकी रोकिए देशका अधिकांश भागमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना डिजिटल प्रणालीबाट सुकुमवासी पहिचान सुरु सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर होइन, लिपुलेकमा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ : दुर्गा प्रसाईं अनामनगर धोबीखोला करिडोरमा साततले घरमा डोजर चलाइयो रास्वपाको सचिवालय बैठक सुरु, तीन मुख्य एजेन्डामा छलफल क्रान्तिको सपना अझै अधुरो, सबै कम्युनिस्ट एकताबद्ध गर्ने दाबी : प्रचण्ड राष्ट्रपतिबाट थप अध्यादेश जारी, श्रृंखलाबद्ध निर्णय वाणिज्य बैंकले कृषिमा लगानी बढाउँदै करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु नारायणगढ–बुटवल सडकः दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकियो