
ललितपुर - प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र र निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त बनाउन सरकारले कठोर तर आवश्यक कदम चालेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि जरा गाडेको ‘झोला र झण्डा’ बोक्ने प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर बनेको उल्लेख गरे। योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर बाँडिने परिपाटीले प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विद्यार्थी युनियन र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हकहितभन्दा बढी राजनीतिक दलका स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित भएका छन् । उनले यस्ता संरचनालाई ‘स्लिपर सेल’ को संज्ञा दिँदै दलगत हस्तक्षेपले शिक्षाको गुणस्तर र प्रशासनिक व्यवसायिकता दुवैलाई क्षति पुर्याएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र प्रशासनमा दलगत राजनीति निषेध गर्ने निर्णय संगठन विस्तारका लागि नभई प्रणाली सुधारका लागि लिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले थपे, अर्को एउटा दलीय संगठन थप्दैमा समस्या समाधान नहुने बरु विकृति अझ बढ्ने तर्क गरे ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि सारेको नीतिअनुसार विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलका झण्डा तथा गतिविधि निषेध गरिनेछ भने कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव हटाइने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यस कदमले अधिकार कटौती नगरी पेसागत स्वतन्त्रता र मर्यादा बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा जस्ता प्रक्रिया अब राजनीतिक पहुँच नभई योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी स्वच्छ, पारदर्शी र संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको सन्देश दिएका छन् ।

बिजनेस पाटी















