बिजनेस पाटीललितपुर - पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशालासम्बन्धी बहुचर्चित जग्गा विवादमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ । यससँगै लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिको नियन्त्रणमा रहेको उक्त जग्गा पुनः पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै स्वामित्वमा फर्किएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णयलाई कायम राख्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालतले पनि उक्त जग्गामा समितिको दाबी अस्वीकार गरेको थियो ।
करिब २५ वर्षदेखि समितिले प्रयोग गर्दै आएको साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा पर्ने झण्डै नौ रोपनी जग्गा अब कोषको पूर्ण स्वामित्वमा आएको छ। अदालतको फैसलासँगै समितिले उक्त स्थान खाली गर्नुपर्ने भएको छ ।
समितिले जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, उच्च अदालतले पनि कोषकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि समितिको कानुनी विकल्प थप सीमित भएको छ ।
कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो न्यायिक संघर्षपछि पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अब उक्त धर्मशालालाई धार्मिक तथा सामाजिक कार्यका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइनेछ ।
अधिवक्ता कृष्णमुरार पुडासैनीका अनुसार दुई तहका अदालतबाट एकै प्रकारको फैसला आइसकेपछि समितिले पुनरावेदन गर्न पाउने सम्भावना न्यून छ। अब धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
इतिहासअनुसार, उक्त क्षेत्र गुठीको जग्गा हो र विगतमा धर्मशाला सञ्चालनका लागि मात्र प्रयोग गर्न दिइएको थियो। अदालतले पनि प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा समितिको मोही हक पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अब धर्मशालाको व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ । यसलाई धार्मिक सेवा तथा सामाजिक उपयोगमा केन्द्रित गरिने बताइएको छ ।
थप समाचारहरु
डिजिटल प्रणालीबाट सुकुमवासी पहिचान सुरु
सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर होइन, लिपुलेकमा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ : दुर्गा प्रसाईं
अनामनगर धोबीखोला करिडोरमा साततले घरमा डोजर चलाइयो
रास्वपाको सचिवालय बैठक सुरु, तीन मुख्य एजेन्डामा छलफल
क्रान्तिको सपना अझै अधुरो, सबै कम्युनिस्ट एकताबद्ध गर्ने दाबी : प्रचण्ड
कोही पनि घरबारविहीन हुँदैनन् : प्रधानमन्त्री बालेन
सशस्त्र प्रहरी बलका नयाँ महानिरीक्षक पौडेलद्वारा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : विश्व बैंक ऋण, मल खरिददेखि गुरुयोजना स्वीकृतसम्म
चरित्रमाथि आघात पुग्यो : बानियाँ
वर्षौं देखि जरा गाडेको ‘झोला र झण्डा’ बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरि छ : प्रधानमन्त्री बालेन
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कको प्रधानमन्त्री लाई खुला पत्र
विद्यार्थीले राजनीति गुरुबाट सिकून्, नेताबाट होइन : प्रधानमन्त्री शाह
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति पौडेल