
ललितपुर - सरकारले एक वर्षको अवधिमा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजश्व छुट दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो छुट प्रदान गरिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको थियो। सरकारले आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार राजश्व छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवस्थित रूपमा नराखेको पनि औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। त्यस्तै, विभिन्न आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार छुट प्रदान गरिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा खरिद सम्झौतापछि ‘मास्टर लिस्ट’मार्फत दिइने छुटको प्रत्यक्ष लाभ आयोजना भन्दा निर्माण व्यवसायीले बढी लिइरहेको उल्लेख गरेको छ। साथै त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा महसुल छुटका कारण सरकारको राजस्व परिचालनमा समेत असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।

बिजनेस पाटी














