राष्ट्रियसभाः ब्रिक्स देशको सदस्यता लिनुपर्नेमा सांसदको जोड

ललितपुर - राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालले पनि अर्को पटकदेखि भाग लिनेगरी ब्रिक्स सदस्य देशका रूपमा सदस्यता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सदस्य उर्मिला अर्यालले ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालले सदस्यता लिनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य गोमादेवी तिमल्सिनाले ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाललाई किन निमन्त्रण आएन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सदस्य जयन्तीदेवी राईले मधेस प्रदेशमा बविता पासवानले सडकमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रसुवा बाढी पीडितलाई मनोपरामर्श दिने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको थियो ।

सदस्य नरबहादुर विष्टले भोटेकोशी घटनामा परी अहिलेसम्म भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सदनमा जानकारी दिन माग गर्नुभयो ।

सदस्य नारायणदत्त मिश्रले धानको मूल्य निर्धारणका लागि पालिकास्तरमा खरिद मूल्य निर्धारण गर्ने शाखाको गठन गर्न माग गर्नुभयो । सदस्य मोहम्मद खालिदले सबै उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढ्नु चिन्ताको विषय भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सदस्य युवराज शर्माले मूल्य वृद्धि भएर पनि ग्याँस पाउन नसकिने अवस्था आएको र सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएकाले नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो

सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रेले महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउने अवस्था आउँदा पनि सरकार गुपचुप बसेकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

थप समाचारहरु

कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले प्रधानमन्त्री शाहसँग विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको छलफल सुरु तीजले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने मुख्यमन्त्री भट्टको विश्वास केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयप्रति देउवा पक्ष असहमत बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुँदैनः प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विश्वसमुदायलाई आह्वान गरिने : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभाः बाढीमा हराएका व्यक्तिका परिवारको ‘डिएनए’ परीक्षण प्रतिवेदन कहिले आउँछ ? प्रतिनिधिसभाः विपद्को समयमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सांसदहरूको माग प्रतिनिधिसभाः छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट तलब असुलिन सर्वदलीय बैठक बस्दै राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत सर्वदलीय सयन्त्र गठनदेखि ‘इभी सेफ्टी एजुकेशन’ लागु गर्नेसम्मका माग