विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाउन उपकरण खरिदको तयारी

ललितपुर - विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु २० करोड बराबरका उपकरण खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रयोगशालालाई आधुनिक र सक्षम बनाउन आवश्यक उपकरण खरिद तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता कमजोर रहेको कुरा भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षण गर्नुपर्दा स्पष्ट भएको बताउनुभयो । बाढीमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता भएपछि उनीहरूको शव तथा आफन्तको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि नेपालमा उपलब्ध क्षमताबाट तत्काल परीक्षण गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चीन सरकारबाट आधुनिक उपकरणसहित १५ सदस्यीय र भारत सरकारबाट उपकरणसहित १९ सदस्यीय टोली नेपाल आएर डिएनए परीक्षणमा सहयोग गरेका थिए । उक्त क्रममा नेपाल प्रहरी, नास्ट र विधि विज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘यदि हामी आफैँले हाम्रो क्षमताले डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएको भए एक वर्षमा पनि नसकिने रहेछ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

उहाँले नास्टमा डिएनए परीक्षण हुँदै आए पनि मुख्यतः वनस्पति तथा जनावरको डिएनए परीक्षण हुने गरेको र मानव डिएनए परीक्षणको अनुभव नभएको बताउनुभयो । चीनबाट आएको टोलीलाई नास्टमा राखेर मानव डिएनए परीक्षण गरिएको र त्यसबाट नेपाली प्राविधिकले समेत सिक्ने अवसर पाएको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले हाल विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको पनि बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि रु १८ करोड विनियोजन भएको र त्यसको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तालगायतमा खर्च हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रयोगशालाको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न करिब रु २० करोडको बजेट माग गरिएको र उक्त रकमबाट आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि नास्ट परिसरमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको र भवनको डिजाइनसमेत अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माणमा न्यूनतम रु छ–सात करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘काठमाडौँमा भवन छैन, जग्गा पनि छैन । अब नास्टभित्रै जग्गा लिएर ठूलो भवन बनाउने योजना बनाएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पुनका अनुसार हाल चार प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एकाइ रहे पनि ती साना तथा भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अब ती प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै बाँकी तीन प्रदेशमा समेत प्रयोगशाला विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

उहाँले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनेसँगै संस्थाले आफ्नै नाममा जग्गा प्राप्त गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो ।

डिएनए डाटा बैंक सुरक्षित राखिने

मन्त्री पुनले डिएनए परीक्षणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउनुभयो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा करिब चार–पाँच दिन डिएनए सुरक्षासम्बन्धी विषयमा मात्रै छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डिएनए तथ्याङ्कका लागि छुट्टै ‘डिएनए डाटा बैंक’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो तथ्याङ्कलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली नागरिकको डीएनए तथ्याङ्क विदेशीलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा चलेका चर्चाबारे पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली नागरिकको डिएनए डाटा विदेशीलाई उपलब्ध गराउने वा चुहाउने व्यवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

भोटेकोशी बाढीमा विभिन्न मुलुकका विदेशी नागरिकसमेत बेपत्ता भएकाले उनीहरूको पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने डिएनए तथ्याङ्क सम्बन्धित कानुन तथा नियमअनुसार उपलब्ध गराउने विषय भने फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री पुनले विधेयक लामो छलफलपछि आएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि कानुन पूर्ण नहुने भएकाले आवश्यकता र अनुभवका आधारमा भविष्यमा संशोधन गर्दै लैजान सकिने बताउनुभयो ।

थप समाचारहरु

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु, यस्तो छ कार्यसूची संसदीय समितिको निर्देशनः चाडबाडमा यात्रु आवागमनलाई सहज र सुरक्षित तुल्याउनुस् प्रतिनिधिसभामा बाढीपीडित राहत र उद्धारसँगै ट्राफिक पार्किङ व्यवस्थापनसम्मका विषयमा चर्चा राष्ट्रियसभाः विपद् व्यवस्थापनदेखि संवैधानिक आयोगका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ स्वीकृत प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय होइनः कानुनमन्त्री गौतम अब पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीनता चल्दैन : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री शाहले इन्जिनियर सांसदलाई भन्नुभयोः आफ्नो विज्ञताअनुसार मुलुकको विकासमा योगदान दिनुहोस् दुई सय टेलिफोन टावर र एक हजार ६०० स्थानमा फोरजी सेवा विस्तार यसैवर्ष गरिने छः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना ‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक’ बनाउँदै महिला, बालबालिका मन्त्रालय प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक : निजामती प्रशासनमा ‘आमूल परिवर्तन’ आउने अपेक्षा राष्ट्रपतिद्वारा शुक्रबार राति १२ बजेदेखि दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य सांसदहरुले उठाएको राष्ट्रिय मुद्दालाई सरकारले बेवास्ता गर्‍योः प्रमुख सचेतक राई प्रतिनिधिसभाः तीन विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै जलवायु न्यायलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल प्रतिनिधिसभाः परराष्ट्रमन्त्री खनालबाट राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको सहभागिताबारे जानकारी राष्ट्रियसभा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना तत्काल मर्मत गर्न सांसदको आग्रह