डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न मन्त्री श्रेष्ठको अपिल

ललितपुर - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न अपिल गर्नुभएको छ ।

अहिलेको डिजिटल युगमा अझै पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रुपमा काउन्टरमा गएर महसुस तिर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसका लागि सचेत नागरिकको सहयोगको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

काउन्टर सञ्चालनमै ५९ करोड ७९ लाख खर्च

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत् महसुल तिर्ने करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्छन् । भौतिक रुपमा आउने नागरिकका लागि सञ्चालित महसुल सङ्कलन काउन्टरको खर्चमात्रै वार्षिक करिब रु ५९ करोड ७९ लाख छ । मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका शाखामा हाल ६५५ महसुल सङ्कलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करोडौँ खर्च हुन्छ । ‘अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ । डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ । नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको छ ।

त्यसैले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन प्रोत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न सहयोग गर्न पनि अपिल गर्नुभएको छ ।

‘विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस् । तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यो केबल डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान होइन । यो नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो । आज एक जनालाई डिजिटल भुक्तानी सिकाऔँ । भोलि उहाँले अर्को एक जनालाई सिकाउनुहुनेछ ।’

थप समाचारहरु

यसरी हुँदैछ कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ : विभिन्न दलका नेता कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः आजदेखि बन्दसत्र हुने, असोज २२ मा निर्वाचन अब्दुल सत्तार मुस्लिम क्लस्टरबाट कांग्रेसको सहमहामन्त्री उम्मेदवार कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः बन्द सत्रको ‘एजेन्डा’ तय गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु कांग्रेस बैठकबाट सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित बिजुलीको बिल मोबाइलबाटै तिर्ने प्रणाली प्रभावकारी होस्ः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ सञ्चार क्षेत्रका लागि बलियो नियामक संयन्त्र आवश्यक : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना उद्योग क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँछौँः मन्त्री साह कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः उम्मेदवारी दर्ता सुरू उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल तातोपानी नाका खुलाउनेबारे छलफल भइरहेको छः मन्त्री लम्साल कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः विभिन्न पदका उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक इन्टरनेट मतदानका लागि प्रविधि र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा जोड वर्षाका कारण कांग्रेसको बन्दसत्र प्रभावित मन्त्री मेहताद्वारा टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः सभापतिका उम्मेदवार राठौरद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता कांग्रेस महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्व चयन गर्न मतदान दिउँसो १ः०० देखि