सहकारीलाई वाणिज्य बैंक सरह सुपरीवेक्षण गरिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबैखाले सहकारी संस्थाको कारोबारलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि यस्तो किसिमको मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

स्वीकृत मापदण्ड २०८१ अनुसार सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने उल्लेख गरिए पनि पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन भने पाइने छैन । तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा भने कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशतसम्म ऋण लिने सक्ने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय बैंकले प्रति सदस्य बचत संकलन र संस्थाको कार्यक्षेत्रअनुसार सीमा तोकिदिएको छ । जसअनुसार एक जिल्ला भए दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला भए पच्चिस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी भए पचास लाख छ। र २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

बचत संकलन गर्दा संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ। तर, नियमित बचतको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाले स्वीकार गरेको बचत परिचालन कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने छ।

सहकारी संस्थाका सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा श्रोत खुलाउनुपर्ने छ। संस्थाको सदस्यता समय कम्तीमा पनि तीन महिना पुग्नु पर्ने हुन्छ । समय नपुगेका सदस्यलाई संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउने छैन। प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।

संस्थामा नियमित बचत गरिरहेका सदस्यको हकमा भने बचत रकमको पाँच गुणा बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुईजना अन्य सदस्य जमानी बस्नुपर्ने प्रावधान छ।

त्यसैगरी संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महानगर र उपमहानगरमा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर र गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा भने बढीमा ७० प्रतिशत मात्र ऋण दिन सक्ने छ। ऋणी सदस्य स्वयमको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ।

यसअघि सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्ने छ। यस्तै कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण दिन सक्ने छ।

यस्तै ऋणको लागि बक्यौता रकमको आधारमा ऋण नोक्सानी व्यवस्था काम गर्नुपर्नेछ। त्यसमा असल १ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब १०० प्रतिशत रहेको छ भने कुनै एक किस्ताले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण वक्यौता ऋण रकमलाई नै किस्ता रकमको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

थप समाचारहरु

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर सिटिजन्स बैंकद्वारा बेबी लाईफ होमलाई आर्थिक सहयोग यस्तो छ आजाको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ यस्तो छ आज लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर नबिल बैंकलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९औँ वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा सम्मानित वैशाखबाट वाणिज्य बैंकहरुले घटाए ब्याजदर एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ९७ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ सिटिजन्स बैंकद्वारा रक्षा नेपाललार्ई सहयोग प्रदान आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर प्रभु बैंक लिमिटेड तथा कृषिबजार व्यवस्थापन समितिबीच व्यवसायिक साझेदारी सम्झौता सम्पन्न आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि भट्टले दिए कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७ प्रतिशत ब्याजदर भएको ७ वर्षे ऋणपत्र आजबाट निष्काशन सोमबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर