विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमै आगामी बजेट

ललितपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमै आगामी आवको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा हटाएर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई सिद्धान्त र प्राथमिकताले जोड दिएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमसँग सिद्धान्त र प्राथमिकताको मेल खाएको र नीति कार्यक्रमलाई अनुसरण गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको उनको भनाइ छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सिद्धान्त र प्राथमिकताले सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई जोड दिएको, रोजगारी, स्वरोजगारी र गरिबी निवारणलाई महत्व दिएको बताए । यस अघि राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले वित्तीय अनुशासन कायम गरी उच्च प्रतिफल दिने योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनी र नीतिगत सुधार गरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।

सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी जनतामा आशा जगाउने योजना ल्याउन आग्रह गरे । सांसद जयन्तीदेवी राईले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबीच तालमेल नदेखिएको जनाउँदै यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने धारणा राखिन् ।
सांसद पूजा चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याउन सुझाव दिँदै चुरे संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सांसद मनरुपा शर्माले आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले जनतामा आशा जगाउन नसकेको बताइन् ।
सांसद जितजङ्ग बस्नेतले संरचनात्मक सुधारमा जोड दिँदै मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयनको योजना ल्याउन सुझाव दिए । सांसद उदयबहादुर बोहराले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा थुप्रै सकारात्मक विषय रहेको जनाउँदै सोहीअनुसारको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

सांसद घनश्याम रिजालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलबाट प्राप्त सुझाव विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नसमेटिएको उल्लेख गर्दै यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए । सांसद युवराज शर्माले प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले स्पष्ट गन्तव्य किटान गरेको जनाउँदै छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए । सांसद दुर्गा गुरुङले समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्दै विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले लिएको बताए । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुनुपर्ने बताए । सांसद उर्मिला अर्यालले विकासको लाभलाई समावेशी र सामाजिक न्यायमा प्रत्याभूत गर्ने, स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैको सहभागिताको उपेक्षा गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता दिशाहीन भएको बताए । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले प्रस्तुत आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहो¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

थप समाचारहरु

संसद्मा वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक दर्ता सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति गभर्नरमा पहिलो नम्बरमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको नाम सिफारिस नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब बढि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत उपलब्ध स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको होः गृहमन्त्री लेखक ‘कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त भएन’ -राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत मलेसियाका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसरबारे मलेसियाका व्यवसायीको छलफल बैंकहरूको वर्गीकरणको विषयमा छलफल भइरहेको छ – गभर्नर पौडेल आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीच अहिले वार्ता हुँदै लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बैङ्क दर र नीतिगत दर घटाइयो, आवास र शेयर कर्जामा राष्ट्र बैङ्क खुकुलो मौद्रिक नीति सकारात्मकः नेपाल चेम्बर