बिजनेस पाटी
ललितपुर - ललितपुर । ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए । सोही पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै गण्डकी पुगेको हो । यसैबीच सार्वजनिक यातायातमा भएको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मङ्गलबार अधिवक्ता विवेक पोखरेलले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।