औषधि सम्बद्ध १० वटा व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिए

ललितपुर । औषधि उत्पादक सङ्घ, औषधि व्यवसायी सङ्घ, नेपाल आयातकर्ता सङ्घसहित औषधि सम्बद्ध १० वटा व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  विरोध स्वरूप बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म उनीहरूले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर औषधि व्यवस्था विभागको परिसरमा मौन धर्ना दिएका थिए ।

डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ८ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।  उक्त प्रतिवेदन लागु भए औषधि व्यवसाय तहस–नहस पार्ने खतरा रहेको  र एक महिनाभित्र औषधिको अभाव हुने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को निर्णयअनुसार २ माघ २०७५ मा गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सरकार र मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएका भन्दै  उनीहरूले  सही प्रतिवेदन अनुसारको विधिबाट मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  व्यवसायीहरूले औषधिको मूल्य मात्रै होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भोलिको छलफल पछि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका महासचिव पवन आचार्यले बिजनेस पाटीलाई जानकारी दिएका छन् ।  आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि राज्यले नै सस्तो लोकप्रियताको लागी आयात बन्द गर्न खोजेको हो  भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले लेखेका छन्  नेपालमा सबैजसो जीवन रक्षक औषधिहरू भारतबाट आपूर्ति या आयात हुने गर्छन् !

भारत सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न ४०० दक्ष जनशक्ति रहेको स्वायत्त संस्था स्थापना गरी ३००० प्रकृतिका औषधीको मूल्य समायोजन या नियन्त्रण गरेको छ  । हरेक वर्षको मार्च महिनामा सबै आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरेर औषधि मूल्य समायोजन गर्छ  । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा तथ्यपरक मूल्य  निर्धारण भारतले गरिरहेको छ ।  तर हामी कहॉं एक जना विज्ञ डा ज्युको अध्यक्षतामा मूल्य निर्धारण सुझाव समिति बन्यो ,समितिले प्रतिवेदन बुझायो प्रतिवेदनमा  भारतबाट आयात हुने औषधीको मूल्य भारतको भन्दा कम हुनुपर्ने विधि अपनाउने सुझाव दियो ! अब भन्नुहोस् जुन देशबाट आयात गर्छौँ त्यो देशको सरकारले नियन्त्रण गरेको भन्दा कम मूल्यमा नेपालमा औषधि आयात गरेर उपलब्ध गराउन सक्छौँ त हामी आयातकर्ताले ?

  राज्यले नै औषधि आयात हुन नसक्ने नीति अवलम्बन गरेपछि हामी औषधि आयातकर्ताले होइन राज्यले नै सस्तो लोकप्रियताको लागी आयात बन्द गर्न खोजेको हो ! नेपाली औषधि उद्योगीको पनि भनाई यही छ ! ए बाबा भारतको नियन्त्रित मुलायमै हामी औषधि दिन्छौ ! हामीले कच्चा पदार्थ लगायत सबै कुरा भारतबाट आयात गर्छौँ तर पनि भारतकै मु्ल्यमा बेच्छौ भन्दा पनि सरकार अन्धो भएको छ !?