उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश

ललितपुर । सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश दिएको छ ।  कार्यादेशमा अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने , अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै समितिले अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस भनिएको छ भने अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने  सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।  यसैगरी अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस भनिएको छ ।

कार्यादेशको छैटौ बुँदामा भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने उल्लेख छ ।

 यस्तै अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री,सरल, सहज, छिटोछरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिन, विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्न र  अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिन  भनिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको ७ सदस्यीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् ।  कार्यादेश बारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका थिए ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेमा आफू पूर्ण रुपमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले सदन बहिष्कार गरेका प्रतिपक्षी दलहरुलाई उक्त समितिलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।