निर्वाचन खर्च घटाउन आयोगको जोड, स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकता

ललितपुर । निर्वाचन आयोगले आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनलाई सरल, खर्चिलो नबनाउने र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित यो नीति अपनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र प्रोत्साहनमार्फत निर्वाचन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो । निर्वाचनका क्रममा आवश्यक पर्ने ५१ प्रकारका सामग्रीमध्ये ३७ प्रकार प्रदेश तथा जिल्ला तहबाटै खरिद गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार केन्द्रबाट भने १४ प्रकारका सामग्री मात्रै खरिद गरिनेछ । तीमध्ये अधिकांश सामग्री ‘जिटुजी’ (सरकार–सरकार) अवधारणाअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । निर्वाचनका लागि नयाँ सामग्री खरिदमा करिब ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरिएको र बाँकी आवश्यक सामग्री पुरानै भण्डारबाट पुनः प्रयोगमा ल्याइने आयोगले जनाएको छ ।

फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, दाबी–विरोध तथा निर्वाचन चिह्न प्रदानसम्बन्धी कार्यक्रमहरू भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् ।

थप समाचारहरु

एक लाख ८० हजार भन्दा माथि उक्लियो सुन तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंक ३५ अर्ब रुपैयाँ तान्दै आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर नयाँ वर्षबाट सदर चिडियाखाना बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने सिटिजन्स बैंकद्वारा हिमालय आँखा अस्पताल पोखरालाई सहयोग लुम्बिनी विकास बैंककद्वारा किर्तिमानी पर्वतारोही कामी रिता शेर्पालाई बैंकको लोगो अंकित ब्यानर हस्तान्तरण खाल्टाबाट सत्यवती मन्दिर जोड्ने पदमार्ग निर्माण नयाँ वर्ष नयाँ सोच युवाहरूको लागि छ प्रगतिको स्रोत भन्ने नाराका साथ भक्तपुरमा औद्योगिक महोत्सव सम्पन्न ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकी अमलामा धरौटी रिहा गर्न आदेश न्युरोडका व्यवसायी र नगरप्रहरीबीच विवाद, पसल बन्द गरेर व्यवसायीहरु विरोधमा कुनै पनि समुदाय विकासको मूलधारबाट पछाडि नपरोस् भन्ने सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो : मन्त्री यादव सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निरन्तर प्रयन्नशील छः अर्थमन्त्री खनाल बुधबार उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना घरजग्गा कारोबारको लाइसेन्सका लागि दरखास्त आह्वान प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावितस् वित्त आयोग प्रतिवेदन समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने मन्त्री घिसिङको भनाई नेपाल टेलिकमले ल्यायो ‘वाइफाई ६’ प्रविधि रास्वपा र उनेपाबीच एकताको सहमति- घिसिङलाई उपसभापति बनाउने