बिजनेस पाटी
ललितपुर - ललितपुर – डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएका व्यापक करलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्ध नयाँ मोडमा पुगेको छ । अदालतले सन् १९७७ को कानुनले राष्ट्रपतिलाई कुनै एक देशमाथि एकतर्फी रूपमा कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको हो ।
फैसलापछि बेइजिङको स्थिति केही बलियो देखिए पनि विश्लेषकहरू ट्रम्पसँग वैकल्पिक कानुनी उपायहरू अझै बाँकी रहेको बताउँछन्। ट्रम्पले अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी करलाई १५ प्रतिशतसम्म बढाउने संकेत दिँदै चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउन कडा नीति आवश्यक रहेको दोहोर्याउनुभएको छ । उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सँग आफ्नो सम्बन्ध सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरका चीन कार्यक्रम निर्देशक सन युनका अनुसार यो निर्णयले शिखर सम्मेलनअघिको वार्तामा चीनलाई नैतिक लाभ दिन सक्छ, तर व्यवहारिक असर सीमित रहनेछ। आगामी भेटवार्ताका लागि ह्वाइट हाउसले मार्च ३१ देखि अप्रिल २ सम्मको मिति तय गरेको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुप का विश्लेषक अली वेनले सीले अदालतको निर्णयलाई प्रचारभन्दा सम्बन्ध सुदृढीकरणमा प्रयोग गर्न सक्ने आकलन गर्नुभयो । चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेङ्ग्युले कर युद्ध कसैको हितमा नरहेको भन्दै सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ ।
यसैबीच, द एसिया ग्रुपका डान क्रिटेनब्रिङ्कले एसियाली देशहरूले सावधानीपूर्वक रणनीति अपनाउने बताएका छन् । गत वर्ष ट्रम्पले आपतकालीन शक्ति प्रयोग गरी चिनियाँ वस्तुमा २० प्रतिशत कर लगाएका थिए, जुन पछि ३४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । प्रतिशोधमा बेइजिङले पनि कर बढाएपछि स्थिति चर्किएको थियो । दक्षिण कोरियामा भएको शिखर वार्तापछि दुवै देश १० प्रतिशत आधारभूत करसहित एक वर्षे युद्धविराममा सहमत भएका थिए ।
एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वेन्डी कटलरले प्रशासनसँग वैकल्पिक योजना हुन सक्ने संकेत दिएकी छन् भने परामर्श कम्पनी टेनिओका ग्याब्रियल विल्डाउले अन्य कानुनी आधार प्रयोग गरेर कर पुनः लागू गर्न सकिने आकलन गरेका छन् । अदालतको फैसलाले तत्काल राहत दिए पनि अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्धमा दीर्घकालीन स्थिरता अझै अनिश्चित देखिएको छ ।