बिजनेस पाटी
ललितपुर - ललितपुर – अङ्ग परिवर्तनपछिका सङ्क्रमण र जटिलता व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति, ऐन तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका तथा इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका सेवाबाट आफ्ना समस्या सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै अलग नीति र कार्यक्रमको माग गरेका हुन् ।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र नीलहीरा समाज को सहकार्यमा पुल्चोकस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘हाम्रो समुदाय, हाम्रो उत्तरदायित्व’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी अस्पतालमा अलग ‘हर्मोनल क्लिनिक’ स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । हाल देशमा ट्रान्सजेण्डरको यकिन तथ्याङ्क नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सहभागीहरूले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा ‘हर्मोनल क्लिनिक’ भए यौन अङ्ग परिवर्तनपछिको स्वास्थ्य जोखिम कम हुन्थ्यो । ‘हर्मोनल ब्यालेन्स’ नहुँदा एञ्जाइटी र इन्फेक्सनसमेत हुने गर्छ, त्यसैले ‘हर्मोन ब्यालेन्स’ गर्ने औषधि निःशुल्क हुनुपर्छ ।‘
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख शर्मिला दाहालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनले सबैका लागि सेवा सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पार्दै ‘हर्मोनल’ सेवा सञ्चालनका लागि नियमावली आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले समुदायबाट पर्याप्त एड्भोकेसी र एकताबद्ध पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सहयोगी रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘नीति नबनी तत्काल सेवा सञ्चालन सम्भव छैन, कुन तहको अस्पतालमा कसरी सेवा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। समुदायभित्रकै मतभेदले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।‘
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रवीण शाक्यले स्पष्ट नीति अभावका कारण ‘हर्मोन क्लिनिक’ सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँदै यस विषयलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक मुद्दासँग जोडेर नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै नीलहीरा समाज की प्रमुख मनिषा ढकालले अस्पताल जाँदा लाञ्छना र विभेद सहनुपरेको गुनासो गर्दै ‘हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ, सेवामा सम्मान र समान व्यवहार चाहिन्छ’ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता र आर्थिक कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ बिना ‘हर्मोन’ सेवन गर्दा समस्या बढ्ने भएकाले यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
कार्यशालाको अन्त्यमा परिवार नियोजन सङ्घको अगुवाइमा परिवार कल्याण महाशाखामा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।