बिजनेस पाटीललितपुर - ललितपुर — कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता प्रमुख गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाको नियमन तथा अनुगमन अब छुट्टै विशिष्टीकृत निकायमार्फत गरिने भएको छ । सरकारले तयार पारेको पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आ.व. २०८२/८३–२०८६/८७) ले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र सुपरिवेक्षणका लागि अलग्गै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट योजना अघि सारेको हो ।
गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ । रणनीतिले वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारको भनाइ छ ।
हाल यी कोषहरूले सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ नागरिकको बचत, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा योगदान व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । दीर्घकालीन पुँजी पूर्वाधार विकास, पुँजी बजार, सरकारी ऋणपत्र र अन्य लगानी उपकरणमा परिचालन भइरहे पनि यी संस्थाहरू स्पष्ट र एकीकृत नियामकीय संरचनाभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दै आए पनि गैरबैङ्किङ सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्यक्ष राष्ट्र बैङ्कको दायरामा पर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका यी कोषको नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत कमजोरी देखिन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै रणनीतिले छुट्टै नियामक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको हो ।
रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा दायित्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली निर्माण, बचतलाई बढी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन तथा आवश्यक कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल विभिन्न कोषमार्फत छरिएर सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमका कारण दोहोरोपन, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएकाले एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार पनि रणनीतिक प्राथमिकतामा परेको छ । असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने अध्ययन गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको योगदान सहज बनाउन अनलाइन भुक्तानी गेटवे प्रणाली सरल र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
गैरबैङ्किङ वित्तीय कोषको लगानी विविधीकरणलाई अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा अघि सारिएको छ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण, विशेषीकृत लगानी कोष, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका परियोजनामा लगानी विस्तार गर्ने योजना रणनीतिमा समेटिएको छ ।
यसैगरी, पुँजी बजार विकासमा योगदान पुर्याउन बन्दमुखी सामूहिक कोष र पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवामार्फत लगानी विस्तार गरिने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यकता, महत्व र नागरिकको कर्तव्यबारे वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
रणनीतिले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई संवेदनशील पक्षका रूपमा चिनाउँदै वित्तीय, परिचालन, बजार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणका लागि समग्र ढाँचा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्दै कोषको वित्तीय अवस्था, लगानी र प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।