सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन

ललितपुर - सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार वैशाख ३१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै आफू तथा परिवारका सदस्यहरूको नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार २०६२ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका लागेका सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिन पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी कार्यमार्फत सम्पत्ति कमाएको शंका लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेलसहित सूचना दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार उजुरी हुलाक तथा इमेलमार्फत पनि दिन सकिनेछ । उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना तथा परिचय गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचनामा बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, सेना र प्रहरीका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारी, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि सहसचिवस्तरका कर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । त्यसका लागि एक महिनाको समय तोकेर स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

थप समाचारहरु

पशुपतिनाथ परिसर नजिक ३ ग्रिनेड फेला एसईई २०८२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी पूरा रविको सांसदलाई चेतावनी : यताको–उताको भन्दै नहिड्नु ट्राफिक कारबाहीमा पाँचपटक पर्ने चालकको लाइसेन्स नै निलम्बन ! बजेट अधिवेशन भोलिदेखि सुरु, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २५ लाख पुरस्कार राशि रहेको  गायन रियालिटी शो ‘गाउँछ गीत’ जेठबाट प्रसारणमा आउने  निर्वाचन कानुन सुधारका लागि दलहरूलाई आयोगको आह्वान ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले स्नो रिभर्स लिमिटेडको आईपीओ आजदेखि खुला, जेठ १ सम्म आवेदन दिन सकिने ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश स्वीकार्य हुँदैन : भवानी न्यौपाने दाहाल नीति तथा कार्यक्रममा ‘निदाएको’ आरोपबारे अर्थमन्त्री वाग्लेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबारे कांग्रेस नेता आङ्देम्बेको कडा टिप्पणी, स्वास्थ्य परीक्षणको माग बालेन प्रधानमन्त्री बने क्रान्तिको सपना पूरा हुन्छ : प्रचण्ड राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवमा डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल नियुक्त प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक छाडेर बाहिरिए हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा संसद् अवरुद्ध, सभामुखद्वारा स्थगित बैठक अझै सुरु भएन सतर्कता केन्द्रको निर्देशन लत्त्याउँदै बालेनका मन्त्री-एनटिएनसीको सदस्य सचिव नियुक्तिमा ‘लेनदेनको’ आशङ्का रास्वपाका गणेश पराजुलीले प्रयोग गरेका शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाइयो