सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षामा बीमा अपरिहार्य

बिजनेस पाटी

२०८२ माघ १२

1k views

ललितपुर मुलुकभर रहेका सरकारी भवन, पूर्वाधार, सवारी साधन तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरू प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी, दुर्घटना र अन्य जोखिमको उच्च सम्भावनामा छन् । तर यस्ता सम्पत्तिको समुचित बीमा व्यवस्था नहुँदा हरेक विपद् वा दुर्घटनापछि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता बिज्ञहरुले औंल्याइएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा अधिकांश सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, पुल, सडक, सवारी साधनलगायत सम्पत्तिहरू बीमा नगरिएकै अवस्थामा छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता घटनाले क्षति पुर्‍याउँदा मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि फेरि राज्यको कोषबाट ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।
बीमा व्यवस्था लागू भएमा जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार हुनुका साथै सरकारी खर्च नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । नियमित प्रिमियम तिरेर सम्पत्तिको बीमा गर्दा आकस्मिक क्षतिपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र सेवा प्रवाहमा छिटो पुनःस्थापना सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थविद्हरूले आगामी सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमालाई नीतिगत रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई चरणबद्ध रूपमा बीमा प्रणालीमा समेटेमा दीर्घकालीन रूपमा राज्यको आर्थिक जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यससँगै बीमा गर्दा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुने सरोकारवालाहरूको जोड छ । सरकारी सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी जोखिम मूल्यांकनका आधारमा बीमा योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र सुशासनका लागि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गर्न सकेमा राज्यको सम्पत्ति संरक्षण मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्वतर्फ पनि महत्वपूर्ण कदम हुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया