बूढीगण्डकी आयोजना कार्यान्वयनतर्फ, २ वर्षभित्र निर्माण सुरु हुने

ललितपुर । बहुप्रतीक्षित बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना अब कार्यान्वयनको चरणतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच आयोजनाको लगानी ढाँचामा सहमति जुटेपछि आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरिएको हो। ऊर्जा सुरक्षासँगै दीर्घकालीन आर्थिक लाभसँग जोडिएको यो आयोजना लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल, वित्तीय संरचना र व्यवस्थापन मोडेलको अभावका कारण अल्झिँदै आएको थियो । पछिल्लो सहमतिले भने आयोजनाको मुख्य अवरोध मानिएको लगानी संरचना स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानी ढाँचा र सरकारी प्राथमिकता

स्रोतका अनुसार आयोजना मिश्रित लगानी मोडेलमा अघि बढाउने तयारी छ, जसमा सरकारी लगानीसँगै आन्तरिक स्रोत र दीर्घकालीन वित्तीय साधन परिचालन गर्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित छ। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय जोखिम नियन्त्रण र ऋण दायित्व सन्तुलनमा राख्ने सर्तमा सहमति जनाएको छ भने योजना आयोगले आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै समयसीमा तोकेको छ।

किन ढिलो भयो आयोजना ?

बूढीगण्डकी आयोजना केवल ऊर्जा उत्पादनसँग मात्र सीमित छैन। जलाशयका कारण हुने पुनर्स्थापना, मुआब्जा वितरण, वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक व्यवस्थापन जस्ता विषयले यसलाई जटिल बनाएको छ। यिनै कारणले आयोजना राजनीतिक प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन।

अब के चुनौती बाँकी छ त ?

लगानी ढाँचामा सहमति भए पनि आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अझै केही चुनौती कायमै छन्।
–प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनर्स्थापना व्यवस्थापन
-लागत वृद्धिको जोखिम नियन्त्रण
–आयोजना सञ्चालनका लागि संस्थागत क्षमता विकास
यी विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य फेरि पनि प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

दीर्घकालीन प्रभाव

यदि तोकिएको समयमै निर्माण सुरु भई आयोजना सम्पन्न भयो भने बूढीगण्डकीले विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र रोजगारी सिर्जनामा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। यसले मुलुकको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारका पछिल्ला निर्णय र सहमतिले बूढीगण्डकी आयोजना ‘घोषणामै सीमित’ अवस्थाबाट बाहिर निस्कने संकेत देखिए पनि अबको मुख्य परीक्षा कार्यान्वयनमै रहने देखिन्छ।

थप समाचारहरु

एडिबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऊर्जामन्त्रीसमक्ष आग्रह   दोस्रो चरणको पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजना निर्माण सुरू बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना ९४३९ मेगावाट० को लगानी स्वीकृत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने १० वटा परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर बूढीगण्डकी प्रभावित करिव ८० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण  ढाकावाङका किसानलाई मौरी वितरण    वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक दर्ता    सहयोग जुटाएर एकाघरका चार दृष्टिविहीनलाई आवास बनाइँदै सगरमाथा संवादमा १७५ विदेशी विशिष्ट पाहुना सहभागी हुने  निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि एक करोड अनुदान विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्दा खरिदको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल पाँच करोडको लगानीमा बन्धातालमा पूर्वाधार निर्माण गरिँदै भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको एक वर्षः पुँजीगत खर्च छ वर्षयताकै बढी पोखरा महानगरपालिकाद्वारा १ अर्ब ३३ करोड अनुमानित लागत रहेको नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक दुई सय ३६ परियोजनामा ३३ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड लाइनको पहिलो किस्तावापत २ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बुझायो पैँतीस उद्योगद्वारा २३ करोड ८७ लाख बक्यौता विद्युत महसुल असुल राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति