व्यावसायिक निर्णयलाई अपराधीकरण नगर्न सीबीफिनको सरकारलाई आग्रह

ललितपुर - बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले प्रचलित कानुनअनुसार गरिएका व्यावसायिक निर्णयलाई अपराधीकरण नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई धितो लिलामी प्रकरणमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सीबीफिनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

सीबीफिनले कानुनी परिधिभित्र रहेर गरिएका पेसागत निर्णयलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु न्यायसंगत नभएको जनाएको छ । साथै वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानबिना नै पेसाकर्मीलाई अपराधीसरह पक्राउ गर्नुले समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीबारे स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।

सीबीफिनले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न बैंकले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै धितो सम्पत्तिमा बैंकको अधिकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

उसले यस्ता घटनाले दक्ष जनशक्ति पलायन हुने, बैंकिङ क्षेत्र कमजोर बन्ने तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । सीबीफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।

थप समाचारहरु

स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउ जेठका लागि वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक मुद्रास्फीतिभन्दा तल झर्‍यो बैंक ब्याजदर, लगानी वातावरण कमजोर भएको संकेत स्नो रिभर्स लिमिटेडको आईपीओ आजदेखि खुला, जेठ १ सम्म आवेदन दिन सकिने नीति तथा कार्यक्रममा ‘निदाएको’ आरोपबारे अर्थमन्त्री वाग्लेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबारे कांग्रेस नेता आङ्देम्बेको कडा टिप्पणी, स्वास्थ्य परीक्षणको माग बालेन प्रधानमन्त्री बने क्रान्तिको सपना पूरा हुन्छ : प्रचण्ड राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवमा डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल नियुक्त प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक छाडेर बाहिरिए हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा संसद् अवरुद्ध, सभामुखद्वारा स्थगित बैठक अझै सुरु भएन सतर्कता केन्द्रको निर्देशन लत्त्याउँदै बालेनका मन्त्री-एनटिएनसीको सदस्य सचिव नियुक्तिमा ‘लेनदेनको’ आशङ्का रास्वपाका गणेश पराजुलीले प्रयोग गरेका शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाइयो राखेपले एन्फा नेतृत्वमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्‍यो