स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउ

ललितपुर - स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई मंगलबार राति नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार पक्राउअघि पाण्डेले मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर फरार हुने प्रयास गरेका थिए । उनलाई सिन्धुली जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्र रद्द भएर सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरण गैरकानुनी रूपमा लिलामी बिक्री गरिएको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यसअघि यही प्रकरणमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई पनि पक्राउ गरिसकेको थियो ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मातहतमा जानुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले गत असोजमा एनसेललाई लिलाम बिक्री गरेको देखिएको छ । उक्त प्रक्रिया तत्कालीन अध्यक्ष जोशीको स्वीकृतिमा अघि बढाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गते स्वतः खारेज भएको थियो । ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र नेटवर्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ ।

यही कानुनी प्रावधानविपरीत बैंकले सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारको हक टुटाउने प्रयास गरेको आरोप सीआईबीको छ । पाण्डेले बैंकको ‘लोन रिकभरी कमिटी’ अध्यक्षको हैसियतमा लिलामी प्रक्रिया सञ्चालन गरेको र उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा पर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा अर्को गम्भीर विषय पनि खुलेको सीआईबीले जनाएको छ । बैंकले २०८२ असोज ३ गते जारी गरेको लिलामी सूचनामा स्मार्ट टेलिकमले तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापत थप ४० करोड रुपैयाँ एकमुष्ट कबोल गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

तर बोलपत्रदाताबाट उक्त रकम उठाइए पनि हालसम्म सम्बन्धित जग्गाधनी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी नगरी बैंकमै राखिएको आरोप छ । यसलाई पनि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा विभिन्न शुल्क नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । अहिले प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

थप समाचारहरु

बाढीपहिरोपछि पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा रास्वपाको संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जावलाखेलमा सुरु इन्डोनेशियाको माउन्ट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोटमा तीन पर्वतारोहीको मृत्यु पशुपतिनाथ परिसर नजिक ३ ग्रिनेड फेला एसईई २०८२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी पूरा रविको सांसदलाई चेतावनी : यताको–उताको भन्दै नहिड्नु ट्राफिक कारबाहीमा पाँचपटक पर्ने चालकको लाइसेन्स नै निलम्बन ! बजेट अधिवेशन भोलिदेखि सुरु, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले स्नो रिभर्स लिमिटेडको आईपीओ आजदेखि खुला, जेठ १ सम्म आवेदन दिन सकिने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल (लाइभ) नीति तथा कार्यक्रममा ‘निदाएको’ आरोपबारे अर्थमन्त्री वाग्लेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबारे कांग्रेस नेता आङ्देम्बेको कडा टिप्पणी, स्वास्थ्य परीक्षणको माग राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवमा डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल नियुक्त प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक छाडेर बाहिरिए हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा संसद् अवरुद्ध, सभामुखद्वारा स्थगित बैठक अझै सुरु भएन