हाम्रा मुद्दाः जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय–मन्त्री चौधरी

BusinessPati बिजनेस पाटी
|
२०८३ मंसिर १
|
51 views

ललितपुर - कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताउनुभएको छ ।

नेपालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा उक्त बिषय प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएपछि यही नोभेम्बर १४ देखि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कृषिमन्त्री गीता चौधरीले गर्नुभएको छ ।

उहाँले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, हानि तथा नोक्सानी कोषको पहुँच र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई नेपालले प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।

सोही सन्दर्भको सेरोफेरोमा केन्द्रिकृत भई राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले मन्त्री चौधरीसँग सम्मेलनस्थलमा गर्नुभएको कोप–३१ कै कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रश्नः कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, तयारी , र उपलब्धिका बारेमा यहाँको अनुभव कस्तो रहयो ?

जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकताका बिषय हुन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ । न्यायोचित सहयोगको माग गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । सम्मेलनमा हुने कार्यक्रम, वार्ता, छलफल र भेटवार्तामा सक्रियताका साथ सशक्त उपस्थिति जनाइरहेका छौँ ।

प्रश्नः नेपालको एजेन्डामा पैरवी अघि बढाउन कस्तो पहलकदमी लिनुभएको छ ?

विभिन्न देशका मन्त्री, वार्ता समूह तथा सम्मेलनको अध्यक्षतासँग समूहगत रुपमा छलफल गरिरहेका छौँ । शनिबार कोप–३१ को अध्यक्षता गरिरहनुभएका अष्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनसँगको द्विपक्षीय भेटमा पर्वतीय र महासागरीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ ।

प्रश्नः हालसम्म भएका कार्यक्रम, छलफल, वार्ता, भेटघाट, समझदारीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पर्वतीय मुद्दाले सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूची प्रक्रियामा अघि बढ्नु हो । नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव तथा किर्गिजस्तानको प्रस्तावलाई समेटेर ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपालका लागि दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याएको छ । उक्त उपलब्धिलाई ठोस निर्णय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । यस अवधिमा दक्षिण कोरियासँग जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता, साउथ पोलसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिलगायतविषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रश्नः पर्वतीय मुद्दालाई कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउन नेपालसहित तीन देशको प्रयास कहाँ पुगेको छ ?

      नेपालले भुटान र किर्गिज गणतन्त्रसँग मिलेर नोभेम्बर १४ मा कोप–३१ को आवरण निर्णयमा पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

      हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले भोगिरहेका जलवायु सङ्कटलाई विश्व समुदायसमक्ष स्थापित गर्नु नेपालको मुख्य उद्देश्य हो ।

      हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र छ । हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, पानीको स्रोत प्रभावित हुने र प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्ने समस्या देखिएका छन् ।

      त्यसैले पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र आवश्यकतालाई जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग तथा अन्तरराष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेट्नुपर्छ ।

      प्रश्नः संयुक्त प्रस्तावले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या समाधान र जलवायु वित्त प्राप्तिमा कस्तो योगदान पु¥याउन सक्छ ?

      पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका वर्तमान तथा भविष्यका जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, विपद् पूर्वतयारी र उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ ।

      त्यस्तै, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली भएका देशका लागि जलवायु अनुकूलन जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले अनुकूलनका सीमालाई पनि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

      विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य तथा बहुपक्षीय जलवायु कोषमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

      प्रश्नः यस अघिका सम्झौतामा भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नै सन्दर्भमा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

      अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहमति र प्रतिबद्धता जनाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय नीति, योजना र बजेटसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी भएको छ ।

      सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भएपछि त्यसको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो ।

      प्रश्नः भोटेकोशी बाढीपछि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने योजना के छ ?

      करिब एक हजार ५०० व्यक्तिको को मृत्यु र पाँच हजार वेपत्ता हुनुहुन्छ । खर्बाैको भौतिक क्षति भएको छ । विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

      हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगका लागि नेपालले राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ ।

      यद्यपि, उक्त रकम आवश्यकताको तुलनामा न्यून छ । प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

      प्रश्नः नेपालले माग गरेअनुसार पर्याप्त र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त प्राप्त गर्न कत्तिको सम्भावना देख्नुभएको छ ?

      जलवायु वित्तको आवश्यकताबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा चासो बढेको छ । नेपालले जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, समयमै उपलब्ध हुने र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

      ऋणले थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने भएकाले जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित देशले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।

      प्रश्नः हिमाल र महासागरका मुद्दालाई एकसाथ अघि बढाउने नेपालको पहलको उद्देश्य के हो ?

      हिमाल र महासागर एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र समुद्रसम्म पुग्छ ।

      विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमले हिमनदी पग्लने, नदीको बहावमा परिवर्तन आउने र समुद्री सतह बढ्ने विषयलाई छुट्टाछुट्टै हेर्न सकिँदैन ।

      त्यसैले नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणामार्फत हिमाल र महासागरबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

      प्रश्नः सम्मेलनबाट नेपालले के कस्तो अपेक्षा गरेको छ , प्राप्त उपलब्धिले नेपाली जनतालाई के कसरी लाभ पुर्याउनेछन् ?

      नेपालका दृष्टिले कोप–३१ का तीनवटा विषय महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, कार्बन उत्सर्जन घटाएर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

      तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले भोटेकोशीमा भोग्नुपरेको भयावह जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको छ । त्यसैले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा सम्मेलनले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।

      दोस्रो, जलवायु वित्त र अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्नु हो । हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले अपेक्षित सहयोग पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तमा आफ्नो योगदान बढाउनुपर्छ । अनुकूलनका लागि उपलब्ध स्रोत वृद्धि गर्ने विषयमा पनि प्रगति अपेक्षा गरिएको छ ।

      अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा वार्षिक संवाद गर्ने सहमति भएको छ भने अर्काे पर्वतीय क्षेत्रमा अनुसन्धान र अनुगमन केन्द्र विस्तार गर्ने विषय वार्ताको निर्णयमा समावेश भएको छ । प्राप्त उपलब्धिले हिमाली क्षेत्रको जोखिम पहिचान, नीति निर्माण र जलवायु अनुकूलनका योजना बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।

       पात्रो/राशिफल  रेडियो YouTube