ललितपुर । चेक बाउन्सको नयाँ नियम २०८२ वैशाख २४ गतेबाट लागु भएको छ । नयाँ ऐन अनुसार अब चेक बाउन्सको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि मात्रु मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने भएको हो । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन वैशाख २४ बाटै लागू भइसकेको छ ।
यसअघि चेकमा पर्याप्त रकम नभएमा पीडित पक्षले चेक अनादरको मुद्दा सिँधै अदालतमा दर्ता गर्ने पाउने नियम थियो भने अब बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७ (क) खारेज गरिएको छ । यो दफामा चेकमा उल्लेख भए बराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो।
संशोधिन नयाँ नियम अनुसार चेक बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद ५ वर्ष थियो । अब बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ । यसरी प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिना अवधिभित्र प्रहरीले अदालत समक्ष मुद्दा लग्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको छ । संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा थोरै हेरफेर गरिएको छ । चेकमा उल्लेख गरे अनुसारको रकम खातामा नभएको अवस्थामा अब बैंकले खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न पूर्व सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा केही फेरबदल गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम खातामा नभएको अवस्थामा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ (क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।’
यसरी सूचना पाइसकेपछि पनि खातावालाले रकम जम्मा नगरे ४५ दिनपछिको तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति) लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउनेछ ।
यससँगै संशोधित ऐनमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो तर, अब भने मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने अझै पनि गरिएको छैन ।
