बिजनेस पाटी
ललितपुर - ललितपुर – आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दलहरूले गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षामा प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई ती दलले घोषणापत्रमा समेटेका छन् । तर विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेकामा किन पूरा भएनन् र अब कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरु स्पष्ट देखिएका छैनन् ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत (झन्डै आठ लाख) बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्, जसमध्ये साढे तीन लाखले विद्यालय भर्ना नै पाएका छैनन् । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेकोलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि दलहरूले पुनः निःशुल्क शिक्षाको वाचा दोहोर्याएका छन् ।
यसपटक नेपाली कांग्रेस ले एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो पार्टीले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी, बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने वाचा गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि २० लाख निव्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीप, किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र कक्षा १० सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, प्राज्ञिक स्वायत्तता र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धिमा जोड दिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने र उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने, अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने तथा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनलाई सहज बनाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा ले शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क र निजीकरण बन्द गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामा लगानी वृद्धि, विद्यालय शिक्षा ऐन पारित र शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउने विषयमा स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धता अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । साथै, नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सीपमूलक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन र संघीय संरचनामा अधिकारको स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।