बिजनेस पाटी
यही चैत १ देखि ७ गतेसम्म मनाइँदै आएको वन डढेलो सप्ताहका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले मुलुकमा वन डढेलोको जोखिम निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा १३ हजार ६२२ वटा डढेलो घटना अभिलेख भएका छन् ।
प्रतिवेदनले वन डढेलो गम्भीर वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै करिब ८९ प्रतिशत घटना फागुनदेखि वैशाखसम्म हुने जनाएको छ। यस अवधिमा सुख्खा मौसम, न्यून आर्द्रता, उच्च तापक्रम, हावाको तीव्रता र मानव गतिविधि प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ ।
वैशाख महिनामा मात्र ५७.७ प्रतिशत डढेलो घटना हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। साथै, विसं २०७३ सबैभन्दा गम्भीर वर्षका रूपमा देखिएको छ भने २०७८ र २०८१ मा पनि उच्च सङ्ख्यामा डढेलो भएका थिए ।
विभागका अनुसार हालैको अवधिमा (२०८२ वैशाख १ देखि फागुन २९) कम्तीमा २८२ वटा डढेलो घटना भएका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा प्रभावित (३३.३ प्रतिशत) देखिएको छ। त्यसपछि बागमती (१९.१%), कर्णाली (१६.७%), गण्डकी (९.६%), लुम्बिनी (८.९%), कोशी (८.२%) र मधेश (४.३%) रहेका छन् ।
जिल्लागत रूपमा कञ्चनपुर सबैभन्दा प्रभावित (४१ घटना) बनेको छ। त्यसपछि चितवन (२७), कैलाली (१९) र सुर्खेत (१८) रहेका छन्।
संरक्षित क्षेत्रमा पनि जोखिम उच्च
प्रतिवेदनअनुसार संरक्षित क्षेत्रमा ८२ वटा डढेलो घटना भएका छन्। सबैभन्दा धेरै घटना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (२७) मा भएको छ। त्यसपछि शुक्लाफाँटा (२४) र कोशी टप्पु (१२) मा डढेलो देखिएको छ ।
वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले डढेलोले वन्यजन्तु, बासस्थान र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार, “डढेलो नियन्त्रणका लागि जनचेतना, फायर लाइन विस्तार, स्रोतसाधन र समुदायको सक्रियता अत्यावश्यक छ ।
तराई–चुरे क्षेत्र उच्च जोखिममा
स्थानगत विश्लेषणले तराई–चुरे र मध्यपहाडी क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील रहेको देखाएको छ। सुदूरपश्चिम तराई–चुरे, चितवन–मकवानपुर, सुर्खेत आसपास र बर्दिया–बाँके क्षेत्र बढी प्रभावित छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिकी कमला ओली सिवाकोटीले सुख्खा, न्यून आर्द्रता र मानव गतिविधि मुख्य कारण भएको बताउनुभयो ।
समन्वय र पूर्वतयारीमा जोड
वन डढेलो नियन्त्रण सरकार, स्थानीय तह, समुदाय, सुरक्षा निकाय र सञ्चारमाध्यमको साझा जिम्मेवारी भएको वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, “डढेलो रोकथाम, शीघ्र सूचना, नियन्त्रण र जनचेतना अभिवृद्धिमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले पूर्वतयारी, सचेतना र समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना डढेलो नियन्त्रण सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्णले भने वन व्यवस्थापन भएका क्षेत्रमा डढेलो कम हुने तर व्यवस्थापन नभएका क्षेत्रमा समस्या बढ्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्य बुँदा:
- १३ वर्षमा १३,६२२ वन डढेलो घटना
- ८९% घटना फागुन–वैशाखमा
- सुदूरपश्चिम सबैभन्दा प्रभावित (३३.३%)
- कञ्चनपुर सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला
- संरक्षित क्षेत्रमा ८२ घटना
- तराई–चुरे उच्च जोखिम क्षेत्र
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया